काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट फिल्डस्तरमा सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरिरहेको हो।
कार्यदलका सात टोलीले भदौ २४ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबारदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका छन्। मन्त्री पोखरेल धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। ती कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी हुनेछन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेसम्म २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव प्राप्त गरिनेछ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमती प्रदेशका दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ; गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की र तनहुँ; लुम्बिनी प्रदेशका प्युठान, रूपन्देही र दाङ; कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला पनि कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।
सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।
