काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगले पछिल्लो एक दशकमा तयार गरेका कानूनमध्ये ३३ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ। आयोगले व्यवहारमा लागू गर्न सकिने र नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कानून निर्माणमा आगामी दिनमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सोमबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसमक्ष पेश गरेको हो।
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ अनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्री गौतममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ। प्रतिवेदनमा आयोगको संस्थागत परिचय, कानून सुधारमा यसको भूमिका, वार्षिक कार्यक्रम, कार्यप्रगति, अवसर तथा चुनौती र सुधारका लागि दिइएका सुझाव समेटिएका छन्।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म आयोगबाट तयार भएका कानूनको समीक्षा गर्दा ३३ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको पाइएको हो। यसले कानून निर्माणसँगै त्यसको व्यावहारिकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न चुनौतीका बीच आयोगले कानून सुधार तथा निर्माणसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण आयोगको भौतिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधारमा समेत असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार पुस महिनासम्म पर्याप्त कार्यकक्षको व्यवस्था हुन नसक्दा सीमित स्थानबाट काम गर्नुपरेको थियो। हाल पनि एउटै कोठामा ८ देखि १० जनासम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि आयोगलाई ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद कानून सुधारसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई निरन्तरता दिइएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले विभिन्न विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै ‘कानून दिग्दर्शन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै कानूनमन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। नागरिकको आवश्यकता र बदलिँदो परिस्थितिअनुकूल कानून निर्माण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल कानुन आयोग सन् २०१० मा स्थापना भएको हो। आयोगको संस्थागत भूमिकालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ जारी गरिएको थियो।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत एक–एक प्रति पठाइनेछ।
