काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गठबन्धनबाट बनेको सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सोमबार मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा ४० बुँदे साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा गठबन्धनमा सहभागी दुवै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको समेत सहभागिता थियो।
सरकारले साझा कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्दै उत्पादन, स्वरोजगारी र आयलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजार विस्तार गर्न ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्तै, लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत अध्ययन गरी एकद्वार प्रणाली र कर सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ र स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार पार्ने, सामूहिक खेती तथा चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ। दूध, माछा, मासु, अण्डा र मह उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूला पशुपालन आयोजना तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया तथा आरक्षपीडितका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगतर्फ बहुमूल्य खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण र प्रशोधन गर्ने नीति लिइने भएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हानिनोक्सानी शोधभर्ना र जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि पहल गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने कार्यक्रम छ।
पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी रणनीतिक सडक, मोटरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। पश्चिम सेतीलगायत ठूला ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, डिजिटल साक्षरता विस्तार र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार सेवा तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा छ।
महिला हिंसा र बालविवाह अन्त्य गर्दै सुदूरपश्चिमलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
सुशासनका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने योजना अघि सारिएको छ। नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्न ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउने उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। प्रदेशको शासकीय प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने योजना पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धनमा रहेका दलका संसदीय नेतृत्वबीचको समझदारी, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता रावलले साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को गठबन्धनबाट बनेको सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सोमबार मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा ४० बुँदे साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा गठबन्धनमा सहभागी दुवै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको समेत सहभागिता थियो।
सरकारले साझा कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्दै उत्पादन, स्वरोजगारी र आयलाई प्रदेशको समृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजार विस्तार गर्न ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्तै, लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत अध्ययन गरी एकद्वार प्रणाली र कर सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियालाई लक्षित गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ र स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार पार्ने, सामूहिक खेती तथा चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ। दूध, माछा, मासु, अण्डा र मह उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ठूला पशुपालन आयोजना तथा दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया तथा आरक्षपीडितका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगतर्फ बहुमूल्य खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण र प्रशोधन गर्ने नीति लिइने भएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हानिनोक्सानी शोधभर्ना र जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि पहल गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने कार्यक्रम छ।
पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी रणनीतिक सडक, मोटरेबल पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। पश्चिम सेतीलगायत ठूला ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, डिजिटल साक्षरता विस्तार र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार सेवा तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा छ।
महिला हिंसा र बालविवाह अन्त्य गर्दै सुदूरपश्चिमलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। सुशासनका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने योजना अघि सारिएको छ। नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्न ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियान चलाउने उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। प्रदेशको शासकीय प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने योजना पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धनमा रहेका दलका संसदीय नेतृत्वबीचको समझदारी, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्ट र एमाले संसदीय दलका नेता रावलले साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन्।
