देश

विपद् सामना गर्न स्रोत–साधनको अभाव हुन दिँदैनौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत–साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए।

उनले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकको उद्धार कार्य तीव्र पारिएको बताए। भौगोलिक तथा प्रतिकूल मौसमी अवस्थाका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ।

विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। घटनालगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी)बाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तथा गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा साधन–स्रोतको कमी नहुने स्पष्ट पारे।

उनले राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि ‘होल अफ द सोसाइटी’ अवधारणाअनुसार सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार विपद्बाट २५ वटा पक्की पुल तथा निजी क्षेत्रका करिब ७ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानको अनुभवलाई आधार बनाउँदै अहिले पनि वैज्ञानिक तथ्य र योजनाका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय संकटको समयमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको विशेषतालाई उनले सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरे। साथै, नवलपुर र चितवनलगायत क्षेत्रमा फेला परेका शवको व्यवस्थापन तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *