काठमाडौं । भूकम्प, बाढी–पहिरो वा महामारीजस्ता विपद्का कारण अस्पतालहरू क्षतिग्रस्त भएपनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेको ‘आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक उपचार क्षेत्र निर्देशिका–२०८१’ अनुसार अब अस्पतालहरूले आफ्ना विपद् पूर्वतयारी योजनामा वैकल्पिक उपचार स्थान अनिवार्य रूपमा पहिचान गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाले अस्पतालले सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा खुला मैदान, विद्यालय भवन वा सामुदायिक भवनलाई अस्थायी उपचार स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ। यसका लागि अस्पतालले सम्बन्धित स्थानीय तह वा निजी संस्थासँग पूर्व–सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वैकल्पिक उपचार क्षेत्रको सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित ‘घटना आदेश प्रणाली’ मार्फत गरिनेछ। अस्पतालमा क्षति पुग्नेबित्तिकै यो प्रणाली सक्रिय भई तत्काल वैकल्पिक केन्द्रबाट उपचार सेवा सुरु हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यस प्रणालीले विपद्का समयमा स्रोत र जनशक्ति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न मद्दत गर्नेछ। अस्पतालको मुख्य संरचनाबाट सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि वा स्थापना भएको तीन महिनापछि अस्थायी केन्द्रलाई निष्क्रिय पारिने उल्लेख छ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले २०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका अनुभवले यस्तो नीतिको आवश्यकता स्पष्ट पारेको बताए। उनका अनुसार विपद्का कारण अस्पताल क्षतिग्रस्त हुँदा वा चाप थेग्न नसक्दा उपचार सेवामा संकट देखिएको थियो, त्यही अनुभवका आधारमा नागरिकलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न यो निर्देशिका ल्याइएको हो ।
