काठमाडौं । अब नेपालमा जनता जाग्नुको विकल्प छैन भन्ने नारा लिएर खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बसेका छन्। वातावरणीय न्याय, जलवायु क्षतिपूर्ति, स्थानीय स्रोत–साधनको संरक्षण र बाँस उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न गरिएको सात बुँदे मागसहितको यो सत्याग्रह दिनप्रतिदिन चर्चा र ऐक्यबद्धताको केन्द्र बन्दै गएको छ।
सत्याग्रहको पहिलो चरणमा कुनै सरकारी प्रतिक्रिया नआएपछि नगरप्रमुख भट्टराईले साउन ११ गतेदेखि आमरण अनशन थालेका हुन्। उनी माइतीघरमै बाँसबाट बनेका सामग्रीसहित आन्दोलनमा बसेका छन्। सत्याग्रहको समर्थनमा विद्यार्थी, सर्वसाधारणदेखि विभिन्न संघ–संस्था र नागरिक समाजले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
मेयर भट्टराईले आमरण अनसनका क्रममा माइतीघरमा आफुमाथि प्रहरी अधिकारी बरिष्ठ सहीले दुव्र्यवहार गरेकाले आएर माफि माग्न समेत आग्रह गरेका छन् । उनले भने, म त्यतीकै यहाँ आएको होइन्, नगरसभाको साँतबुदेँ घोषणापत्रसहित आएका हो । म एक्लै छैन् सरकारले कागजमा सम्झौता गरेर नहुने भन्दै सरकारले सो माग सम्बोधन नगरेसम्म आफू अनसनबाट पछि हट्दिन ।’
केही महिना अघि खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा तीन दिन चलेको राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनपछि पनि सरकारी तहमार्फत माग सम्बोधन नभएको भन्दै भट्टराईले सत्याग्रहलाई अन्तिम अस्त्रका रूपमा अगाडि सारेका छन्। उनले भने, “बाँस केवल काठको विकल्प होइन, यो नेपालको हरियो भविष्य हो।”
नगरपालिकाले ५१ स्टलसहित बाँसको सम्भावना देखाउँदै प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिसकेको छ। तर संघीय सरकारले न त नीति ल्याएको छ, न बजेटमा प्राथमिकता दिएको – यतिबेला यही उपेक्षाविरुद्धको आवाज बनिरहेका छन् मेयर भट्टराई। अब ध्यान सरकारतर्फ छ – के बाँसको सम्भावना र स्थानीय मागलाई सम्बोधन गरिन्छ, वा यो आन्दोलन पनि अरुजस्तै बेवास्ता गरिन्छ ?
माइतीघरमा खोटाङका मेयर भट्टराईको अनिश्चितकालीन आमरण अनशनको घोषणा :
माइतीघरमा अनशनरत मेयर भट्टराईसँग सरकारी टोलीको भेटवार्ता, वन मन्त्रालयमा सकरात्मक छलफल हुने संकेत
प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन : फागुन १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ निर्णय
