काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झनै जटिल बन्दै गएको छ। संसदीय दलको नेताबाट बहादुर सिंह लामा हटाइए पनि उनी मुख्यमन्त्री पद छाड्न अस्वीकार गर्दै अडिग छन्। लामाको तर्क छ— मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु संवैधानिक रूपमा आवश्यक छैन। संविधानको धारा १६८ अनुसार गठबन्धनको समर्थनमा आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पद नछाड्ने स्पष्ट संकेत उनले दिएका छन्।
यता कांग्रेसभित्र नैतिकताको बहस सुरु भएको छ। एक पदाधिकारीका अनुसार— दलमा अल्पमतमा परेका व्यक्तिले नेतृत्व गर्नु अस्वाभाविक हो। तर, गठबन्धनको विश्वास पाएका कारण कानुनी रूपमा लामा पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था भने छैन। संविधानले मुख्यमन्त्री पद खाली हुने अवस्था स्पष्ट गरेको छ— जसमध्ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनु एक हो। तर लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पारित भएको हो, मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा होइन।
यसैबीच, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने दुवै पक्षसँगको निकटताका कारण विवादमा स्पष्ट लाइन लिन नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन्। लामा र इन्द्र बानिया— दुबै देउवाको समकक्षी मानिन्छन्। मुख्यमन्त्री बन्न तम्सिएका बानियाले नयाँ नेता चयनको तयारी गरिरहेका छन्। तर, गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले भने तत्काल परिवर्तनमा चासो नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ।
सारांशमा— कानुनी जटिलता, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेतृत्वको अस्पष्ट भूमिकाले गर्दा बागमती कांग्रेसको विवाद चाँडै टुंगिने सम्भावना देखिँदैन।
