काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी संशोधनलाई संसदीय इतिहासमै अक्षम्य अपराध करार दिएका छन्। उनले घटनाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
मंगलबार सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले, संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड हटाइएको घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि ठूलो धक्का पुगेको बताए।
उनले भने, “हामीले सर्वसम्मतिले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तय गरेका थियौं, जुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित पनि भइसकेको थियो। तर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दा त्यो पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। यो गम्भीर विषय हो र अक्षम्य गल्ती हो।”
शर्माका अनुसार, संसदमा प्रस्तुत विधेयक समितिको सहमतिविपरीत रहेको र कुनै योजनाबद्ध चलखेलका कारण विधेयकको मूल मर्म नै परिवर्तन भएको देखिन्छ। उनले यसलाई संसदको साखसँग जोडिएको भन्दै सभामुखलाई घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरे।
“यो संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक भएको अघोषित तोडफोड हो,” उनले भने, “सभामुखज्यूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गराउनु आवश्यक छ र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले पनि यस विषयमा सुधार गर्नुपर्छ।”
शर्माले यो प्रकरणले संसदमा हुने बहस, सहमति र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए। यदि विधेयकलाई परिमार्जन नगरी उल्टो पेस गरिने हो भने संसद प्रक्रिया र संस्थामाथि जनविश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
