काठमाडौं । अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसासम्बन्धी जटिलता समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक पत्र प्रदान गरिएको हो। समितिको नेतृत्व पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीले गरेका छन्। उनीसहित अर्थ, कानुन, पर्यटन, परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन्। समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
समस्याको मूल पहिचान र सुधारको खाका
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ९ बुँदे कार्यादेशअनुसार, समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरण, अध्यागमनको प्रक्रियागत कमजोरी, तथा नीतिगत जटिलता पहिचान गर्नेछ। समितिले तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्दै सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत उपाय प्रस्ताव गर्नेछ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको गठन संसदमा जानकारी गराउँदै यसले दीर्घकालीन सुधारको दिशामा सघाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
समितिको काम प्रारम्भिक चरणमा पत्र बुझेसँगै समितिले आजै अनौपचारिक बैठक गरेको छ। गृह मन्त्रालयले चाँडै समितिको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। सदस्यहरूले तीन महिनाभित्र कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो समिति अख्तियारले गरिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानभन्दा फरक ढंगले नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। यसले अध्यागमन प्रणालीलाई पारदर्शी, आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विमानस्थलमा देखिएका अपारदर्शी अभ्यास, भिजिट भिसा दुरुपयोग, र अध्यागमन प्रक्रियाको अन्योल हटाउन बैरागी नेतृत्वको समिति एउटा नीतिगत मोड परिवर्तनको संकेत हो। अब चुनौती भनेको — तीन महिनाभित्र गम्भीर, व्यवहार्य र प्रभावकारी सुधार प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु हो।
