म्याग्दी।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा संचालित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजना अनुगमनपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।
रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीका अनुसार राजदूतावास, मन्त्रालय र प्राधिकरणको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी आयोजना निर्माण छिटो सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएको बताएका छन्।
विसं २०८२ असार १५ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना भए पनि निर्माण कार्य अघि नबढ्दा भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका छन्। हालसम्म आयोजनामा ७९.५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भेलले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म समय थपको माग गरेका छन्।
करिब ४५ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो सिभिल ठेकेदारको तेस्रो पटक म्याद थप हो, जुन सन् २०२५ जुन २७ मा सकिँदैछ। अनुगमन टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधि हर्ष बर्दनले म्याद थप प्रस्ताव गरेका थिए।
राजदूत श्रीवास्तव, ऊर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप हुँदा समेत सन्तोषजनक काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ठेकेदारलाई प्रस्तावित म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा नं ५ झिँको फेदीमा बाँध निर्माण, ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। विद्युत्गृहका उपकरण जडान र स्वीच्यार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टोलीले चासो जनाएको छ।
यस आयोजना निर्माणको लागि निर्यात (एक्जिम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी रहेको छ।
कम्पनीको अवधारणा तथा इञ्जिनियरिङ, प्रक्युमेन्ट र कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुपमा यो आयोजना संचालनमा रहेको छ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र ईपीसी प्रारुपमा आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो।
