काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा आगामी बजेटको सीमा तय गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध स्रोत, खर्चको आवश्यकता र आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनपछि उक्त सिलिङ तय गरेको हो। सोही सीमाअनुसार सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई बजेट तयारीका लागि निर्देशन पठाइसकिएको उनले बताए।
सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसकेको जानकारी दिँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक खर्च कटौती र अधुरा आयोजनाको व्यवस्थापनबारे छलफल गरिरहेको बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको गति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्रै पुगेको भन्दै आगामी वर्ष खर्च कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। नयाँ सिलिङ त्यसको तुलनामा करिब एक खर्ब रुपैयाँले कम हो।तत्कालीन बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणमार्फत बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो।
