काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित भएकी युवती भन्दै पहिचान खुलाउने खोज्नेविरूद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ ।
गौशाला २६ को पहिचान खुलाउने प्रयास गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा दुईटा कसुरमा अनुसन्धान गरिदिन ६ वटा सामाजिक सञ्जालका पेजको नाम उल्लेख गर्दै जाहेरी परेको हो । उजुरीपछि साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरी पहिचान खुलाउने व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको एसपी पशुपतिकुमार रायले जानकारी दिएका छन् । गौशाला २६ ले वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरूद्धको कसुर (मुलुकी अपराध संहिता, २०७४) को दफा २९४, दफा २९८ समेत र कम्प्युटर सम्बन्धी कसुर (विद्युतीय ‘इलेक्ट्रोनिक’ कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ समेत बमोजिम कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएकी हुन् ।
पछिल्लो समय जिल्ला अदालत काठमाडौंले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरी ८ वर्ष कैद सजाय तोकेपछि पीडित गौशाला २६ को पहिचान खुलाउने प्रयास भएका थिए । यसरी पहिचान खुलाउनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग जापान च्युबू शाखा समितिका सदस्य दिवश सापकोटा समेत छन् । उनीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहिचान खुलाउने काम गरेका छन् ।
पहिचान खुलाएको भन्दै रास्वपाले दिवशलाई निलम्बन गरेको छ । पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नेलाई अपराध पीडित ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र विद्युतीय अपराधसम्बन्धी विभिन्न दफा अनुसार कैद सजाय हुनसक्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा ६ मा बलात्कार मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहारका घटनाका पीडितको पहिचान कुनै पनि रूपबाट प्रकट गर्न नहुने भनिएको छ ।
गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा असर पुग्ने, आघात पुग्ने गरी लेखेर, बोलेर, प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुँदैन । त्यस्तै विद्युतीय अपराधसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा लेखिएको छ– कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ को एक फैसला गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्नु उसको अपमान भएको भन्ने व्याख्या गरेको छ । त्यसैले गोप्य राखिएको पीडितको पहिचान विद्युतीय माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नेलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्छ । अदालत र प्रहरीले आफ्ना आदेश, फैसला र प्रतिवेदनमा समेत पीडितको पहिचान गोप्य गरी सांकेतिक नाम दिएको हुन्छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय, ३ लाख जरिवाना र २ लाख पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । पुस १३ गते नै इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो । २०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् ।
