काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाउन नपाइने भन्ने रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन विपरीत गएर सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी निर्णय गरेको थियो ।
महानगरको निर्णय विरुद्ध गत कात्तिक २३ मा छुट्टाछुट्टै दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सबै सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेका व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न मिल्ने गरी निर्णय गराएको थियो ।
गत असार ३० मा सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले पुराना समितिलाई भङ्ग गर्दै वडाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।
यस अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित अभिभावकबाट नै छनौट हुने गरी अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
