काठमाडौं । एमालेले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएर सरकारले संसदको अधिकारमाथि हमला गरेको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वर्तमान संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिकोमा पठाएको र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले उल्टो बाटो लिएको बताएका छन् ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधवार बिहान प्रमाणीकरण गरेका छन् । ‘यसको सुल्टो र संविधानसम्मत् बाटो संसदबाट अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । संघीय संसद्ले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने बाटो छ,’ नेम्वाङले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाउने र राष्टपतिले जारी गर्ने गलत बाटो भयो । संसदको अधिकार माथिको प्रहार भयो ।’
प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने दिनमै किन हतारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरियो भन्नेमा एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ । ‘नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो, चाँडै पारित पारित गर्नुपथ्यो, विभिन्न कारणले ढिलो भएको छ । पारित गर्ने निश्चित कानून, विधि र प्रक्रिया छ,’ नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको भ्रमणमा जान लागेको बेला हतार हतार किन प्रमाणीकरण गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
राजावादीहरूबाहेक कसैले पनि नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका छैनन् । संघीय संसदको दुवै सदनले विधेयक पारित गरिसकेको हो । केही कानुन व्यवसायी र कथित नागरिक अगुवाको दबाबका कारण पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । यसबारे एमाले स्वयं असन्तुष्ट बनेको थियो ।
