काठमाडौं । बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीन वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिवसहित सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुबै पारित गरेको हो ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अन्तरसरकारी वित्त प्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिएको बताए । उनले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्री डा.महतले धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत दस्तावेजलाई बैठकमा पेस गर्दै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले पेस गरेपछि आयोगका सदस्यहरुले ताली बजाएर दुबै दस्तावेज पारित गरे ।
राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिहरुलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धिहरु हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको कार्यक्रम कस्तो रहने ? तीन वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषय समेटिएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाा खाकासहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको छ । यस संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक वर्षको चक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा आयोगले दस्तावेज बनाएको छ ।
