काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहमा आवद्ध भएर विभिन्न कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति, डाक्टर सीके राउट नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा अहिले कारागारमा छन् । तिनै दलका नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्ने बाटो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो खोल्न लागेको हो ।
