काठमाडौं । पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर यतिबेला ठूलो बहस सुरु भएको छ ।
सरकारले आफूले गरेका नियु्क्तिमा अदालत बाधक बनेको बताउँदै आएको छ भने कानुन व्यवसायीहरू सरकारले अदालतको आदेशको पालना नगरेकाले यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशलाई नियम पालना नगर्ने सरकारी निर्णयको विपक्षमा न्यायालय उभिएको बुझ्नुपर्ने पूर्वराजदूतहरूले बताएका छन्। नियमभन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय गरेकाले ‘भेदभावपूर्ण रूपमा नियुक्ति हुन नहुने’ सन्देश अदालतले दिन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
सिफारिस हुने व्यक्ति र उनीहरूको योग्यतालाई लिएर नेपालमा पटक पटक राजदूत नियुक्तिको विषय विवादमा पर्ने गरेको छ।विवाद कम गर्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको मर्मभन्दा बाहिर गएका कारण पुनः उक्त प्रक्रिया विवादित हुन पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई बहराइनको राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर नियुक्तिअघि सरकारले उक्त कार्यविधिमा संशोधन गरेर मन्त्री बनिसकेको हकमा भने यो प्रावधान लागू नहुने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि नै त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णयको अन्तिम टुङ्गो नलग्दासम्म लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
