काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव नियतवश: लम्बाइएको आरोप लगाएका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद भीम रावलले देश निर्वाचनमा जान लागेको बेला समयमा नै महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनले प्रधानन्यायाधीशमाथिको छानबिन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले देशको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लाग्नु देशका लागि राम्रो नभएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै, एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगलाई लम्बाउनका लागि धेरै पनि सदनमा छलफल गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले न्यायालयलाई धज्जी उडाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।
त्यस्तै, एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले गठबन्धनले अदालतलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गरे ।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद अनुसारको काम गर्न नसकेको, बिचौलियाको प्रयोग गरेर फैसलालाई प्रभावमा पार्न खोजेका कारण महाभियोग ल्याउनुपरेको बताए ।
त्यस्तै, कांग्रेसका अर्की सांसद डिला सङ्ग्रौलाले नैतिक विचलन र कार्यक्षमताका कमी भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले महाभियोगलाई अघि बढाइएको जिकिर गरिन् ।
त्यस्तै, अन्य सत्तापक्षका सांसदहरूले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिन महाभियोग ल्याउनुपरेको धारणा राखेका थिए । गत फागुन १ गते काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
