काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा चर्किएको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । सभामुख डीपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक एक घण्टाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुनः सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै नाराबाजी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै जवाफ दिने तयारी गरेपछि संसद्मा असहज स्थिति सिर्जना भएको थियो । शून्य समय सकिएपछि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएलगत्तै कांग्रेस, एमाले, नेकपा तथा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।
विपक्षी सांसदहरूले “प्रधानमन्त्रीकै आवाज नसुन्ने संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको औचित्य के रु” भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरूको भनाइमा सरकारको मुख्य नीति दस्तावेजबारे अन्तिम जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्छ ।
यता सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुन सक्ने अवस्थामा उनले तोकेको मन्त्रीले छलफलमा भाग लिन र जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको तर्क गरेका थिए ।
तर विपक्षीले उक्त दफाको आडमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर संसद्बाट टाढा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । “यदि यही अभ्यास चल्ने हो भने पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको आवाज नै नसुन्ने अवस्था आउँछ,” भन्दै विपक्षी सांसदहरूले सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन माग गरेका थिए ।
विवाद चर्किएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । अहिले सभामुख अर्यालले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । संसद्को गतिरोध कहिले खुल्ने भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
