काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहमति नजिकिएको संकेत दिँदै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने सहमति जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार रातिदेखि जारी वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, शिक्षक महासंघले पेस गरेको ९ बुँदे प्रस्तावलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ। “केही बुँदामा अझै छलफल चलिरहेको छ, तर सरकार सहमत भएको छ कि निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनेछ,” स्रोतले भन्यो।
वार्तामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तौलाले समेत भाग लिएका थिए। उनले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र सहमतिमा पुग्न लागिएको बताए।
शिक्षक महासंघको मागमा विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकको तलब, सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच, दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन, तलब समानता, राहत शिक्षकको स्थायीत्व लगायतका विषय छन्। साथै, निजी विद्यालयका शिक्षक र निम्न तहका कर्मचारीहरूका हकहितका विषय पनि समावेश छन्।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका मन्त्रीहरू अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षकको मागसँग सम्बन्धित ड्राफ्ट लिएर सहभागी हुँदैछन्। बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षक महासंघ र अन्य शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरू भने मन्त्रालयमै छलफलमा सहभागी छन्। सरकारले ऐनमार्फत दीर्घकालीन समाधानको सुनिश्चितता दिने अपेक्षा समेत शिक्षकहरूले गरेका छन्।
