काठमाडौं । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। यसअघि, जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो भने जोशीलाई थुनामा पठाएको थियो।
सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछाने, जोशीसहित ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रहरीले लामिछाने र जोशीलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। प्रतिवादीहरूमाथि १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ, जसमा लामिछाने र जोशीसँग ४–४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
सुप्रिम सहकारीका १०,३९१ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको आरोप छ। त्यसमध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको बताइएको छ।
यसअघि, संसदीय विशेष समितिले विभिन्न सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय अपचलन देखाएको र लामिछाने, जोशी लगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशसँगै उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
