मुख्य समाचार

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता बुझ्ने सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौं । २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानमा सरकारी कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । उनीहरूले सरकारको विरोधमा बोल्न पनि पाउँदैनन् । संविधानले सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्मचारीहरू संविधानमा उल्लेख भएका नियमानुसार चलेका छन् त ? सरकारी कर्मचारीहरूको आन्दोलन कहिले सकिँदैन । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सेवासुविधा लिने अनि जतिबेला पनि आन्दोलन गर्ने ।

हरेक कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेकालाई कसले कारबाही गर्ने ? उल्टै पेन्सन, भत्तालगायतका सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । पदमा हुञ्जेल त काम नै नगरी जनताले खाईनखाई तिरेको करबाट तलबभत्ता बुझ्छन् । अवकाश पाएर घर गइसकेपछि पनि पेन्सन लिन्छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले खुलेआम दलगत कर्मचारी संगठन खोलेका छन् ।

एकदिन एउटाको र अर्कोदिन अर्कोको आन्दोलन भइरहन्छ । जसले गर्दा सरकारबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीका नानाथरी माग कहिल्यै सकिँदैन । काम गर्न नपरोस् भनेर उनीहरू आन्दोलनमा छन् । तर, सरकार हात बाँधेर रमिता हेरेर बस्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई धमाधम सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । एकाधलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म उनीहरूको मनोबल थप बढिरहन्छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दर्जा दिइएको छ । तर, राष्ट्रलाई हित हुने गरी यिनीहरूले एउटा पनि काम गरेका छैनन् । सरकारको नीतिनियमलाई ‘धोती’ लगाएर आफ्नो मनमर्जी चलाउँदै हिँडेका छन् । आन्दोलनका नाममा सरकारी कर्मचारीहरूले जनतालाई दुःख दिँदै आइरहेका छन् । अनि यिनीहरू कसरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भए त ? सरकारले कर्मचारीका निम्ति तलबभत्तादेखि लिएर सरकारी गाडी र अन्य खर्चको व्यवस्थापन गरेको छ । विडम्बना, उनीहरूलाई त्यो पनि कम भएको छ । पदमा हुञ्जेल भ्रष्टाचार गर्छन् । पद छोडेपछि पनि राज्यको ढुकुटीमा बोझ बनेर बस्छन् । देश र जनताका लागि सरकारी कर्मचारी ‘अभिसाप’ बनेका छन् ।

नेपाली जनता सरकारी कर्मचारीदेखि आजित भइसकेका छन् । घुस नखाईकन केही काम गर्दैनन् । छिनमै हुने काम महिनौंसम्म अड्काएर राखिदिन्छन् ।

मुलुकलाई भ्रष्टाचार र अनियमिमताको दलदलमा फसाउने सरकारी कर्मचारी नै हुन् । सरकारी कार्यालयका पिउनदेखि हाकिमसम्म भ्रष्टाचारी छन् । जनताले तिरेको करले त पुगेन, विदेशीसँग हात थापेर पनि ‘कामचोर’ हरूको धोक्रो भर्नुपरेको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प बनिसकेका छन् । व्यापारीहरूले धमाधम आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् । निमुखा जनताहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकमा यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकारी कर्मचारीलाई कुनै फरक परेको छ ?

काम नै नगरीकन तलब त बुझेबुझे भत्ता पनि बुझ्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन् । जनताले राजस्व तिर्न नसकेको कुरा यिनीहरूलाई राम्ररी ज्ञान छ । तापनि ‘लाज’ पचेका यिनीहरू बुझपचाइरहेका छन् । बिहीबार कर्मचारीहरूले कामकाज छोडेर सिंहदरबारको गेटमै आन्दोलन गरे । सेवासुविधा लिन आएका जनताहरू सरकारी कर्मचारीहरूको पारा देखेर एकछिन त अलमल्ल परे । उनीहरू निषेधित क्षेत्रमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, प्रहरी रमिते बनेर हेरिरहेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि तिनलाई कारबाही गर्न सकेनन् । त्यही ठाउँमा जनताले आन्दोलन गरेको भए प्रहरीले झ्यामझ्याम समातेर कोचिसकेको हुन्थ्यो । सरकारले बनाएको नियमकानुन सरकारी कर्मचारीले नै मान्दैनन् भने जनताले किन मान्ने ?

उनीहरूले जनताले तिरेको खाएका छन्, लाएका छन् । जनतामाथि बल प्रयोग गर्न सक्ने प्रहरी प्रशासन सरकारी कर्मचारीको अगाडि किन हात बाँधेर बस्यो ? सरकारी कर्मचारीले नियमकानुन मिचेका थिए, उनीहरूलाई किन कारबाही गर्न सकेन ? मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, कर्मचारीको शैलीमा रत्तिभर पनि परिवर्तन आएन् । न उनीहरूको बोली व्यवहार सुध्रियो न घुस खान नै छाडे । जनताको काम गर्न त यिनीहरूलाई चाहा नै हुँदैन् । घन्टाको काम महिना लगाउने त प्रवृत्ति नै भइसक्यो ।

सरकारी कर्मचारीलाई जनताले ‘भ्रष्टाचारी र घुसखोरी’ को नामले चिन्छन् । मुलुकलाई तहसनहस बनाउने सरकारी कर्मचारी हुन् भन्दा पनि केही फरक पर्दैन् । देश सकियोस् कि जनता मरुन् हामीलाई के मतलब भन्ने खालका कर्मचारी सरकारले राखेको छ । राजस्व उठाउन यत्रो निकाय खोल्नुपरेको छ । त्यहाँ बसेका कर्मचारीलाई पाल्नुपरेको छ । तर, राजस्व उठाउन सकेका होइनन् ।

सरकारी कर्मचारी सरकारप्रति नै बफादार हुन सकेनन् । जनताले तिरेको करमा रजाइँ गरे, तर उनीहरूलाई छिटोछरितो सेवासुविधा दिन सकेनन् । हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट भाषण आउँछ । हरेक बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । तलब बढेपछि पेन्सन पनि बढ्छ । सरकारी कर्मचारीलाई करोडौं पर्ने गाडी सरकारले दिएको छ । वर्षमा दुई जोर लुगा दिन्छ । विदेश तथा स्वेदश भ्रमण, उपचार खर्च, बैठक भत्तालगायत थुप्रै सेवासुविधा सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको छ । तर, त्यसको प्रतिफल उनीहरूले दिन सकेका छन् त ? सरकारले नै कर्मचारीहरूलाई राज्यको ढुकुटीमा राज सिकायो । यत्रो सेवासुविधा पाउँदा पनि सरकारी कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्न छोडेका छैनन् ।

पहिले तलबभत्ता बढाइयो, अहिले कहाँबाट दिनुजस्तो भएको छ, सरकारलाई । विदेशीसँग ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विकासमा लगाउनुपर्ने रकम त सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि खर्च गर्छ । कामचोर र भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै तलबभत्ता बढाएर उपहार दिने काम भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डामाडोल’ भइसकेको कुरा त भुरादेखि बुढासम्मलाई थाहा छ । तर, यो अवस्था सरकारी कर्मचारीलाई थाहा भएन् र ? जनता भोकभोकै सुतेको यिनीहरूले देखेका छैनन् ? जनता निराश भइसकेको देशमा आफ्नो विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्न यिनीहरूलाई नैतिकताले दिन्छ ?

महँगी र बेरोजगारीले सीमा नाघिसक्यो । बजारमा पुरै आर्थिक मन्दी छ । आम्दानीको स्रोत केही छैन । तलब नपाएर जनताको विचल्ली छ । देशलाई कसरी उकास्ने ? यिनीहरूसँग कुनै योजना छ ? हिजो राजस्व उठ्दासम्म यिनीहरूले जुनसुकै माग राख्दा पनि जनताले चुइँक्क आवाज निकालेनन् । करजति सबै सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि लगानी गरेको छ । त्यसको कुनै प्रतिफल पाइयो ? पाइएन । सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधा बढाउनुको साटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए आज मुलुकको अवस्था नै अर्कै हुन्थ्यो ।

कर्मचारीले जे जे भन्यो, सरकारले त्यही गर्यो । सरकारी कर्मचारीले घुँडा टेकाउँदै गए, सरकार टेक्दै गयो । जसको असर अहिले आएर देखापरेको छ । सरकारले कर्मचारीका हरेक माग पूरा गरेको छ । अहिले मुलुकमा आएको यो जटिल संकटको बेलामा सरकारी कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गर्लान् त ? गर्दैनन् । किनकि उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेर्छन् । संकटको घडीमा त आन्दोलन गर्नेबाट राष्ट्र र जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकारको राजस्वको स्रोत बन्द भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने घरजग्गा, सेयर र गाडी हो । यो क्षेत्र अहिले चकमन्न भइसकेको छ । राज्य राजस्व गुमाउँदै छ, जनता ऋणमा डुब्दै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारी सेवासुविधा बढाउन माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जनताको काम गर्छु भनेर जागिर खाएका कर्मचारीहरू जनतालाई नै घुँडा टेकाउन लागिपरेका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *