काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालते आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले गत असार ३१ गते लगानी जुटाउन जीएमआरलाई २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले म्याद थप गर्नुको लिखित कारण १ दिनभित्र दिन समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले जिएमआरलाई पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको देखिएको र यसअघि म्इाद थप गर्दा लगानी वोर्ड गर्ने गरेको भएपनि यसपालि भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्ने कारण समेत सरकारसँग मागेको छ ।
