नेपालले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको करिब एक दशक पुग्न लागेको छ। संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थाको मूल उद्देश्य शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्याउने, विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो। यही उद्देश्यअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, सरकारको विकास दृष्टिकोण, स्रोत परिचालनको रणनीति र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र पनि हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेटले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पारेका छन्। तर संघीयताको सफलता बजेटको आकारले होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा ल्याउने परिवर्तनले निर्धारण हुन्छ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो र गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सानो छ। संघीय राजधानी, आर्थिक गतिविधि, जनसंख्या र राजस्वको केन्द्र भएकाले बागमतीको बजेट ठूलो हुनु स्वाभाविक हो। तर ठूलो बजेट हुनु मात्र सफलता होइन। खर्च गरिएको प्रत्येक रुपैयाँले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने नै वास्तविक मापदण्ड हो।
कोशी र मधेस प्रदेश कृषि उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त छन्। कृषिको आधुनिकीकरण, सिंचाइ विस्तार, प्रशोधन उद्योग र सीमापार व्यापारमा लगानी बढाउन सके यी प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छन्। मधेसमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन, कृषि र उद्योगका दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, सेवा र लगानीलाई बजेटले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम भए पनि प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रमा यसको ठूलो सम्भावना छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनले पर्यटन विस्तारको अवसर सिर्जना गरेको छ। सीमित स्रोतलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव, गरिबी तथा सीमित सेवा पहुँचका कारण अझै पछाडि छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र जलविद्युत्मा प्रभावकारी लगानी गर्न सके दीर्घकालीन विकासको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। यहाँ बजेटको आकारभन्दा यसको सही उपयोग बढी महत्वपूर्ण छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत र सीमाव्यापारको ठूलो सम्भावना भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सके प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्छ।
प्रदेश सरकारहरूको साझा चुनौती भनेको बजेट कार्यान्वयन हो। अधिकांश प्रदेशमा विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने “असारे विकास” को प्रवृत्ति अझै कायम छ। यसले निर्माणको गुणस्तर घटाउने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढाउने र नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना गर्छ। योजनाको समयमै तयारी, खरिद प्रक्रिया, नियमित अनुगमन र समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ।
अर्को चुनौती प्रदेशहरूको वित्तीय आत्मनिर्भरता हो। अधिकांश प्रदेश अझै संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा अत्यधिक निर्भर छन्। दीर्घकालीन रूपमा यो अवस्था दिगो हुन सक्दैन। पर्यटन, उद्योग, सेवा, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत आफ्नै राजस्व आधार विस्तार गर्न आवश्यक छ।
विश्व जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, तीव्र शहरीकरण, डिजिटल प्रविधि र जनसांख्यिक परिवर्तनजस्ता नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश बजेटले हरित अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र मानव पूँजी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै महिला, युवा, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको समावेशी विकासलाई बजेटको मूलधारमा ल्याउनु आवश्यक छ।
अब प्रदेश सरकारले खर्चमुखी बजेट प्रणालीबाट परिणाममुखी (Outcome-Based) र कार्यसम्पादनमा आधारित (Performance-Based) बजेट प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक योजनाका स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय निर्धारण गरी नियमित प्रगति समीक्षा तथा डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराउन सके पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुवै बढ्नेछन्।
यससँगै चालु खर्च नियन्त्रण गरी पूँजीगत तथा उत्पादनमूलक लगानी बढाउनु आवश्यक छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी, हरित वित्त र जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक स्रोत परिचालनमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारको सफलता बजेट कति खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्कले होइन, कति नागरिक गरिबीबाट माथि उठे, कति युवाले रोजगारी पाए, किसानको आम्दानी कति बढ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कति सुधार आयो तथा निजी लगानी कति आकर्षित भयो भन्ने परिणामले मापन हुनुपर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का प्रदेश बजेटहरूले सम्भावनाको ढोका खोलेका छन्। अब ती सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ। संघीय नेपालको आगामी यात्रामा प्रश्न “कुन प्रदेशको बजेट ठूलो छ?” भन्ने होइन, “कुन प्रदेशले आफ्नो बजेटबाट सबैभन्दा बढी सार्वजनिक मूल्य सिर्जना गर्यो?” भन्ने हुनुपर्छ। यही सोचले मात्र संघीयतालाई परिणाममुखी र नागरिकमुखी बनाउन सक्छ।
(लेखक डा. गंगादत्त नेपाल विकास तथा योजना विज्ञ तथा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)
