झापा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरी आयोजनाले पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई रु १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार कम्पनीले पुल निर्माणका लागि धरौटीबापत राखेको रु १ करोड ७१ लाखको बैंक जमानत यसअघि नै जफत गरी राजस्व खातामा दाखिला गरिसकिएको छ। साथै, निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरिएको र सोहीअनुसार कालोसूचीमा राखिएको उनले बताए।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि रु ३४ करोड ९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पाँच पटकसम्म म्याद थप्दा समेत पुलको ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो।
निर्माणमा प्रगति नभएपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। अधुरो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो र हालको लागतबीचको अन्तर तथा विभिन्न जरिवाना जोडेर रु १ अर्ब ९९ करोडभन्दा बढी रकम मूल्याङ्कन गरिएको आयोजना प्रमुख पोखरेलले बताए।
निर्माण कम्पनीले पाउने भुक्तानी रोक्न सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरिएको छ। ३५ दिनभित्र रकम दाखिला नगरे लगत कसी तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ।
कन्काइ पुल लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा स्थानीयवासीले भने वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्। वर्षायाममा जोखिमपूर्ण डुङ्गाबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने तथा हिउँदमा शुल्क तिरेर बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ।
