काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आगामी असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने भएका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहस असोज ६ देखि १२ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुँदैछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महासभाको सामान्य बहसमा प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यस वर्ष महासभाको नारा ‘विश्वास पुनःस्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाममुखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार महासभामा हालसम्म ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र नेपालसहित ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने तय भएको छ।
महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश तथा त्यसबाट गठन भएको वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तयारी छ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले महासभा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव निरन्तरता तथा थप विस्तारका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुने बताए।
यसैगरी, यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र त्यसले नेपाल जलवायु सङ्कटको उच्च जोखिममा रहेको तथ्यलाई पनि प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
सचिव राईका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्बाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्दै आएको विषय महासभामा उठाइनेछ।
नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषलगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नेछ। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायुमैत्री कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गरिनेछ।
नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विशाल हिमालय र बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदानसमेत महासभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
महासभाको अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्य निर्माणका लागि कार्य आह्वान’ विषयक सहायक कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक, जी–७७ तथा चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गर्ने विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
मन्त्री खनालले छिमेकीसहित विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव राईलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
