आजकै ठिक एक वर्ष अघि के भएको थियो सोच्नुहोस् त, देश जलाइएको थियो ,दर्जनौँको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । पीडित परिवारको आँखामा आँसु थियो । त्यसको पछाडी पीडित परिवारलाई सहानुभूती दिनुबाहेक केही थिएन् । ठीक एक वर्षअघि सडकमा एउटा पुस्ता उत्रिएको थियो। हातमा पार्टीको झण्डा थिएन, पछाडि स्थापित राजनीतिक संगठन थिएन, नेतृत्वको स्पष्ट अनुहार पनि थिएन। तर उनीहरूसँग एउटा साझा असन्तुष्टि र आक्रोश पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको थियो ।
भ्रष्ट्राचार अन्त्य,सुशासन कायम,रोजगारी र आर्थिक समाजिक स्तर वृद्धिको थियो । सोही कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालमा ग्यासको अभाव छ , नागरिकहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यास नपाएको भन्दै नागरिकहरुले खोलामा आम फाल्न थालिसेका छन् । त्यो भन्दा अघि लगभग आधा दर्जन नागरिकहरुले राज्यको कारण देखाउँदै दिउसैँ खुलेआम आत्मदाह गरे । राज्यको निरङकुश शैलीका कारण सुकुम्वासी परिवारहरु विस्थापित भए । तीन चार जनाले बस्ने आश्रय– स्थल नभएको भन्दै आत्मदाह नै गरे । त्यो मध्ये एक जना त खोटाङकै नारिक पनि परेका थिए । रास्वपा सरकारले निर्वाचनमा मैदानमा जानुभन्दाअघि विदेशका गल्ली–गल्लीमा नेपालमा रोजगारी भएको पर्चा टाँसेर अन्य देशमा रोजगारी रहेका नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउने आवश्वासन दिएको थियो । तर अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा विगतको भन्दा बढी नागरिकहरु वैदेशिक रोजागरीमा जानका लागि लाइन बसेको दृश्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रश्न उठाउँदा सरकार मौन् हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले संघीय संसदबाट नै भारतले मात्र नेपालको भूमी नमिचेको नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालको भू–राजनीति नै निकै विवादमा आयो । सोही कारण पश्चिम सुस्तावासीले भारतको दमन सहनुपर्यो ।
भदौ २३ गते सुरु भएको आन्दोलनले सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पहुँचवाद र युवापुस्ताको भविष्यको प्रश्न उठाएको थियो। फरक परिस्थितिका कारण आन्दोलनको स्वरूप बदलियो। भदौ २४ सम्म आइपुग्दा सडकको आक्रोशले सरकार नै ढाल्यो। नेपालको राजनीति फेरियो। सत्ताको केन्द्रमा दशकौँदेखि रहेका दलहरू कमजोर भए।
नयाँ निर्वाचन भयो। नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपा उदायो। अन्ततः काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उक्लिएका बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेन देशको प्रधानमन्त्री बने। तर परिवर्तन नागरिकहरुले कमै महशुस गरेको बताउँछन् । एक वर्षको यात्रामा देशले राजनीतिक अस्थिरता, पुराना शक्तिमाथि कानुनी कारबाही, सरकारभित्रको विवाद, कूटनीतिक तनाव, प्रशासनिक असफलता, जनअपेक्षाको चाप र अन्त्यमा दशककै भयावह प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्यो। बालेन सरकारले भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीमा फसेकाहरुको समयमा उद्धार गर्न सकेन् । विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुको दबाबका कारण र सक्रियताका कारण घटनाको १० औँ ११ दिनसम्म पनि सुरुङमार्गमा फसेका नागरिकहरु आर्मीको सक्रियतामा निकालियो । त्यसपछि सरकार खोजी कार्यमा कम सक्रिय बनेको गुनासो सार्वजनिक हुँदै आएको छ । समयमा नै सरकारले खोजी र उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएको भए धेरै नागरिकहरुको ज्यान बच्ने विश्लेषण भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको पहिलो वर्ष नेपालका लागि केवल राजनीतिक परिवर्तनको वर्ष बनेन। कठिनाइको वर्ष, परीक्षणको वर्ष र महाविपत्तिको वर्ष वर्ष बन्यो।
नेपालमा जेनजी आन्दोलन अचानक भएको घटना थिएन। त्यसको पृष्ठभूमि वर्षौँदेखि तयार भइरहेको थियो। देशभित्र रोजगारीको अभाव थियो। लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका थिए। शिक्षित पुस्ता पनि अवसर खोज्दै खाडी, कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया र युरोपतिर गइरहेको थियो। यता देशको राजनीति भने उही अनुहार वरिपरि घुमिरहेको थियो। तर अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या,इन्धन संकट,महंगी भने घट्न सकेको छैन् ।
कहिले कांग्रेस। कहिले एमाले। कहिले माओवादी। सरकार बदलिन्थे, प्रधानमन्त्री बदलिन्थे, गठबन्धन बदलिन्थे, तर जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिँदैनथ्यो। युवापुस्ताको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि देखिन थालेको थियो। राजनीतिक नेताका सन्तानको विलासी जीवनशैली र आम नागरिकका छोराछोरीको संघर्षबीच तुलना हुन थाल्यो। ‘नेपो किड्स’ बहसले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो राजनीतिक असन्तुष्टि जन्मायो। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको नियन्त्रण र प्रतिबन्धले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। भदौ २३ गते युवाहरू सडकमा उत्रिए। उनीहरूको माग केवल फेसबुक वा सामाजिक सञ्जाल खोल्ने थिएन।
देश किन यति भ्रष्ट भयो ? , हाम्रो भविष्य कहाँ छ ? राजनीति किन केही परिवार र सीमित नेताको नियन्त्रणमा छ ? हामीले सधैँ विदेश नै जानुपर्ने किन ? त्यही प्रश्नले आन्दोलनलाई पुस्ताको विद्रोह बनायो। उनीहरूको प्रश्न थियो । गोली चल्यो, आन्दोलन बदलियो । जेनजी आन्दोलनको निर्णायक मोड राज्यको दमन बन्यो। प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग भयो।
धेरै युवा घाइते भए। ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गयो। स्कुल ड्रेसमा रहेका युवासमेत गोलीको निशानामा परेको घटनाले देशभर आक्रोश फैलियो। त्यसपछि आन्दोलन केवल प्रदर्शन रहेन। यो विद्रोहमा परिणत भयो। भदौ २४ गते देशभर राजनीतिक दलका कार्यालय, सरकारी संरचना र नेताका घरमाथि आक्रमण तथा आगजनीका घटना भए। राज्य संयन्त्र नियन्त्रणबाहिर जान थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामाको दबाब बढ्यो। अन्ततः सरकार ढल्यो।
नेपालको इतिहासमा छोटो समयमै सरकार परिवर्तन गराउने आन्दोलनका रूपमा जेनजी आन्दोलन स्थापित भयो। तर आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गरे पनि त्यसको मूल्य निकै महँगो थियो ,मानवीय क्षति, घाइते, आगजनी, तोडफोड र राज्य संरचनाको ठूलो विनाश। पुरानो राजनीति ढल्यो, नयाँ राजनीति जन्मियो जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के थियो ? यस प्रश्नको उत्तर धेरै कोणबाट आउन सक्छ।
युवापुस्ताको भावना, परिवर्तनको अपेक्षा र पुरानो व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिलाई समेट्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा बलियो बन्यो। निर्वाचनले राजनीतिक नक्सा बदलिदियो। र बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुगे। उनी देशको प्रधानमन्त्री बने। तर जनतासँग खुलेर बोल्ने प्रधानमन्त्री बालेन बनेनन्,उही पहिला जस्तै सामाजिक संजालमैँ सक्रिय रहे । यसको कारण हो,सामाजिक संजालबात पैसा कमाउने माध्यम । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै बालेन शाह नेपालको नयाँ राजनीतिक युगका प्रतिनिधि बने। बालेन प्रधानमन्त्री हुँदा देशले देखेको सपना
बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु केवल एउटा व्यक्तिको राजनीतिक सफलता थिएन। त्यो पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्धको जनमतको परिणाम थियो। काठमाडौं महानगरपालिकामा उनको कार्यशैली धेरैका लागि आकर्षक थियो। उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिए। निर्णयमा कठोर देखिन्थे। पुराना दलप्रति आलोचनात्मक थिए। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अवैध संरचना हटाउने अभियान र प्रशासनिक सुधारका कारण उनको फरक छवि बनेको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्दा धेरैले सोचे–अब सिंहदरबार पनि बदलिन्छ। तर सपना देखेभन्दा निकै टाढा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनले सिंहदरबारमा संविधान, संसद्, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, प्रदेश सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शक्तिशाली स्वार्थ समूहसँग जुध्नुपर्यो। त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गएको छ । बालेनलाई काँध हाल्ने र रवि नै हु्न् । बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको वास्तविक परीक्षा सुरु भयो। लोकप्रिय नेता बन्नु एउटा कुरा थियो। राज्य चलाउनु अर्को कुरा। परिवर्तनको सरकारभित्रै सुरु भयो विवाद । बालेन सरकार बनेपछि सुरुका दिनमा जनअपेक्षा निकै उच्च थियो। तर सरकार सञ्चालन सुरु भएको केही समयमै विवाद पनि देखा पर्न थाले।
मन्त्री छनोटदेखि सरकारी नियुक्तिसम्म प्रश्न उठे। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लाग्यो। सरकारभित्र शक्ति केन्द्रहरू निर्माण हुन थालेको चर्चा भयो। जेनजी आन्दोलनले विरोध गरेको पुरानो राजनीतिक संस्कार नयाँ सरकारमा पनि दोहोरिन थालेको आलोचना हुन थाल्यो। व्यक्ति परिवर्तन भयो, तर प्रणाली बदलियो कि बदलिएको छैन ?’ भन्ने प्रश्न अझै कायम छ ।
सरकारका पहिलो सय दिनमै आलोचकहरूले यसको दिशा र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए। सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारका अपेक्षाबीच सरकार विभिन्न विवादमा अल्झिएको टिप्पणी सार्वजनिक भयो। भूमिहीन र सुकुम्बासीमाथिको कारबाही सरकारको ठूलो विवाद बन्यो । बालेन सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील निर्णयमध्ये एउटा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान बन्यो। सरकारले सार्वजनिक जग्गा, नदी किनार र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने नीति अघि बढायो।
सरकारको तर्क थियो—सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ। तर प्रभावित समुदायको प्रश्न थियो—हामी कहाँ जाने ? यहीँबाट सरकार र गरिब समुदायबीच टकराव सुरु भयो।
जेनजी आन्दोलनले समानता र न्यायको राजनीति गर्ने अपेक्षा गरिएको सरकारमाथि नै कमजोर र भूमिहीन समुदायमाथि कठोर भएको आरोप लाग्यो। वैकल्पिक आवासको स्पष्ट व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भयो। मानवअधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताले सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाए। यो विवादले बालेन सरकारको राजनीतिक चरित्रमाथि नै बहस सुरु गरायो। सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने नाममा गरिबको बास खोस्न मिल्छ ? यो प्रश्न अझै समाधान भएको छैन।
ओली पक्राउ र प्रतिशोधको राजनीति
जेनजी आन्दोलनको अर्को सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा बन्यो—आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र त्यसको जिम्मेवारी। तत्कालीन सरकार र सुरक्षा नेतृत्वमाथि छानबिन सुरु भयो। आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेपछि देशको राजनीति फेरि तात्यो। सरकार समर्थक पक्षले भन्यो– कानुनभन्दा माथि कोही छैन। तर विपक्षी पक्षले आरोप लगायो–यो राजनीतिक प्रतिशोध हो। ओलीमाथिको कारबाहीले नेपालको राजनीति दुई धारमा बाँडियो। एक पक्षले यसलाई जेनजी आन्दोलनले खोजेको जवाफदेहिताको सुरुवात मान्यो। अर्को पक्षले नयाँ सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगायो। पछि ओलीलाई अदालतले सरकारले प्रतिसोध साँधेको भन्दै छोडन् अनुमती दियो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखलाई सरकारले सोही गर्यो, तर अदालते पनि छोड्न अनुमती दियो । त्यसपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो–न्याय र प्रतिशोधबीचको सीमा कसरी छुट्याउने ? यही प्रश्न बालेन सरकारका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्यो।
आन्दोलनका शहीद र घाइते : परिवर्तन आयो, न्याय आएन ?
जेनजी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्यो। तर आन्दोलनका पीडितको जीवन कति बदलियो ? यो प्रश्न आन्दोलनको एक वर्षमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। गोली लागेर घाइते भएका धेरै युवाको जीवन अझै अस्पताल र उपचारमै सीमित छ। कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन्। कतिपय स्थायी रूपमा अशक्त बनेका छन्। शहीद परिवारले क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सरकार परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो। संसद् परिवर्तन भयो। तर आन्दोलनमा गोली लागेका युवाको पीडा भने परिवर्तन भएन। एक वर्षपछि पनि घाइते र मृतकका परिवारले उपचार, रोजगारी, क्षतिपूर्ति र राज्यको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही कारण आन्दोलनको उपलब्धिमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बालेन सरकार र कूटनीतिक चुनौती
प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन शाहले अर्को जटिल मोर्चा सामना गर्नुपर्यो–कूटनीति। नेपालको भूराजनीति सजिलो छैन। दक्षिणमा भारत। उत्तरमा चीन। बीचमा नेपाल। दुई ठूला शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। बालेनको कूटनीतिक शैली सुरुदेखि नै फरक देखियो। कतिपय महत्वपूर्ण विदेशी भेटघाट र कूटनीतिक संवादमा उनको शैलीलाई लिएर बहस भयो। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो।यसमा पनि रास्वपा सभापति लामिछानेले महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरे । अन्नत सरकार ढल्नबाट जोगियो । विश्लेषकहरूले यसलाई व्यावहारिक राजनीति र कूटनीतिक ‘यू–टर्न’ दुवै रूपमा व्याख्या गरे। यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्यो–काठमाडौंको राजनीति जति जटिल छ, नेपालको विदेश नीति त्योभन्दा कम जटिल छैन।
कर्मचारीतन्त्र : प्रधानमन्त्रीको आदेश, प्रशासनको प्रतिरोध
बालेन सरकारको अर्को ठूलो समस्या बन्यो कर्मचारीतन्त्र। सरकारले निर्णय गर्ने। तर कार्यान्वयन नहुने। निर्देशन दिने। तर फाइल अगाडि नबढ्ने। सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने घोषणा गर्ने। तर नागरिकले उही ढिलासुस्ती भोगिरहने। नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र परिवर्तन गर्न सजिलो छैन। वर्षौँदेखि राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रबीच बनेको शक्ति संरचनालाई नयाँ सरकारले एकैपटक तोड्न सकेन। सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन थाल्यो। कतिपयले यसलाई कर्मचारीतन्त्रको असहयोग भने। कतिपयले सरकारको अनुभवहीनता। र यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोग्नुपर्यो। जेनजी आन्दोलनले परिवर्तन खोजेको थियो। तर सिंहदरबारको पुरानो गति फेरिन समय लाग्ने संकेत एक वर्षमै देखियो।
त्यो बिहान, जसले देशलाई स्तब्ध बनायो
राजनीतिक विवाद र प्रशासनिक चुनौतीबीच देशमाथि अर्को ठूलो संकट आइपुग्यो। भदौको अन्तिम साता नेपालले दशककै भयावह प्राकृतिक विपत्ति भोग्नुपर्यो। भदौ १० मा नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टान खसेपछि आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा अभूतपूर्व विनाश गर्यो। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली हुँदै आएको बाढीले बस्ती, पुल, सडक र जलविद्युत् आयोजना बगायो।
हजारौँ परिवार विस्थापित भए। हजारौँको मृत्यु भयो। हजारौँ मानिस बेपत्ता भए। जलविद्युत् आयोजना र सुरुङमा काम गरिरहेका सयौँ कामदार सम्पर्कविहीन भए। यो केवल बाढी थिएन। यो राष्ट्रिय महाविपत्ति थियो। हालको विवरणअनुसार विपत्तिले हजारौँ घर ध्वस्त पारेको, दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र अर्बौँ डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
राजनीतिक आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले प्राकृतिक महाविपत्तिको सामना गर्नुपर्यो। यही क्षण बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा बन्यो। सरकारले हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो। हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरियो। विदेशी सहयोग मागियो। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया र अन्य देशसँग विशेष उद्धार उपकरण तथा प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गरियो। तर उद्धार कार्यको गति र तयारीमाथि प्रश्न पनि उठ्यो। विशेषगरी जलविद्युत् सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार ढिलो भएको भन्दै परिवारजनले विरोध गरे। काठमाडौंमा प्रदर्शनसमेत भए।विपत्तिपछि प्रतिक्रिया दिन सकियो, तर विपत्तिका लागि राज्य तयार थियो ?सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । यो प्रश्न बालेन सरकारलाई मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण राज्य प्रणालीलाई सोधिएको प्रश्न हो।
जलवायु संकटको नयाँ चेतावनी
यो विपत्तिले नेपाललाई अर्को गम्भीर सन्देश पनि दिएको छ–हिमाल सुरक्षित छैन। जलवायु परिवर्तनको असर अब भविष्यको विषय रहेन।
यो वर्तमानको संकट बनिसकेको छ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै गएको छ। पहिरो र हिमतालजन्य जोखिम बढिरहेको छ। नेपालले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। बालेन सरकारले यही विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। नेपालले विश्व समुदायसँग सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्न थालेको छ। विश्वसँग सहयोग माग्नु पर्याप्त छ कि नेपालले आफ्नै विपद् तयारी प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा बदल्नुपर्छ भन्नै प्रश्न पनि उठेको छ ।
एक वर्षमा जनताको विश्वास कति टिक्यो ?
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बालेन सरकारप्रति जनताको विश्वास कति बाँकी छ ? सरकारप्रति आलोचना बढेको छ। निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। भूमिहीनमाथिको कारबाही विवादित बनेको छ। राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लागेको छ। कूटनीतिक अनुभवमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रशासनिक सुधार अपेक्षाअनुसार भएको छैन। तर बालेनको व्यक्तिगत लोकप्रियता अझै समाप्त भएको छैन। यसको एउटा कारण हो—पुराना राजनीतिक दलप्रति जनताको निराशा। जनताले नयाँ सरकारलाई आलोचना गरे पनि पुरानो व्यवस्थामा फर्किन चाहन्छन् भन्ने अवस्था छैन। यसैले बालेन सरकारसँग अझै ठूलो अवसर छ। तर समय सीमित छ।
आन्दोलनको भावनाले सरकार बनायो। अब सरकारले परिणाम दिनुपर्छ।
