काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको चरम अभाव छ । नजिकैका ग्याँस डिपो र स्टेशनहरुमा ग्याँस वितरण नभएपछि नागरिकहरु २० किलोमिटरदेखि ५० किलोमिटरसम्म टाढाबाट ग्याँस बोकेर ग्याँस पाउन आशाले टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालयमा पुगेका उभोक्ताहरु । उनीहरु आइतबारदेखि मंगलबारसम्म पनि लाइनमैँ देखिन्छन्, लाइन भने घटेको छैन ,उस्तै छ । नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्याँसको अभाव नभएको दार्बी गर्दै व्यवसायीहरुलाई समयमा नै उपभोक्ताहरुलाई ग्याँस उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ । निगमले आइतबारबाट टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालयमाबाट प्रयाप्त ग्याँस वितरण भएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताहरुले प्रयाप्त ग्याँस नपाएको गुनासो विभिन्न संचारमाध्यमबाट गर्दै आएका छन् ।
सो क्षेत्रबाट पारदर्शी रुपमा असमान वितरणको अभाव हुँदा आफ्ना मान्छे नहुने सर्वसाधारणहरुले समयमा नै ग्यासँ पाउन नसकेको समेत गुनासाहरु संचारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक हुन थालिसकेका छन् । नागरिकहरुले खाना पकाउनकै लागि पनि सास्ती बेहोर्नु परेपछि चौतर्फी रुपमा सरकारको आलोचना भएको छ । कहिले आधा सिलिन्डर ग्याँस त कहिले भरी । तर पूर्ण सिलिन्डर वितरण गर्न थालेको बालेन सरकारले मधेश आन्दोलनपछि समस्या देखाएको भन्दै संघीय संसदमा समेत विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले मंगलबारको संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
काठमाडौंका वरिपरीका क्षेत्रमा स्थापनामा भएका ग्याँस डिलरहरुमा प्रयाप्त ग्याँस नपाएपछि उपभोक्ताहरु मोटरबाइक,गाडी र काँधमा सिलिन्डर बोकेर सो क्षेत्रमा निकै टाढाका क्षेत्रबाट आएर बिहानदेखि बेलुकासम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् । ग्याँस डिलरहरुले समयमा नै ग्याँस वितरण नगरेपछि सो विषय नेपालको बहसको विषय नै बन्न पुग्यो । उपभोक्ताहरु भन्छन्,नजिकैको ग्याँस वितरण केन्द्रमा लगेर ग्याँसका सिलिन्डर छोडेको १५ दिन हुँदा समेत ग्याँस पाउन सकिएको छैन्। तर उल्टै ग्याँस व्यवसायीहरु भन्छन्–सिलिन्डरको अभाव छ । सो गुनासो काठमाडौंको चावहिल,कपन, र बुढानिलकण्ठ एरियामा मात्र सुनिदैँन्,काठमाडौं,भक्तपुर,ललिलतपुर तथा स्थानीय निकायमा समेत उस्तै सुनिन्छ ।
ग्याँसको विषय बर्लिङ समाचार बनेपछि सडकदेखि संसदसम्म सुनिन थाल्यो । त्यसपछि उद्योग तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभापति अन्सारीले ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न तथा व्यावसायिक प्रयोगका लागि ठूला क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव समाधानका लागि उनले देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका हुन्। १७ दिनअघि सिलिन्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयमा नभएको भन्दै उनले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई उनले चेतावनी समेत दिएका छन् । ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिन्डर स्वतः बाहिर आउने उनको दाबी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।
इलेक्ट्रिसिटीको मिटरसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल १४।२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ।
व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा ५ केजीका साना सिलिन्डर विद्यार्थी, डेरावासी र न्यून खपत हुने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन उनले सुझाव दिए । प्रत्येक सिलिन्डरमा सरकारले करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको अन्सारीको भनाइ छ । मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘ अनुदान वास्तविक घरेलु उपभोक्तामै केन्द्रित गर्नुपपर्छ ।’
उनले पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगलाई बजार मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा दुर्गम क्षेत्र, विद्यार्थी र निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत नीति लागू गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार एउटा फाइभ स्टार होटलले महिनाको ३०० सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेको छ, उसलाई १४।२ को ठाउँमा १०० किलो अथवा ४५० किलोको सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ इन्डियामा, युरोपमा।’ १०० वा ४५० किलोको सिलिन्डर उपलब्ध गराउँदा १० वटै सिलिन्डरले पुग्ने उनले दाबी गरे । ५०० रुपैयाँको चिया बेच्ने फाइभ स्टार होटललाई राज्यले ९३८ रुपैयाँ घाटा बेहोरेर सिलिन्डर दिनुपर्ने रु उनले प्रश्न गरे ।
