विगतका विभिन्न सरकारका पालामा थुप्रै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको वा अतिक्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, उद्योग–कारखाना तथा तत्कालीन राजपरिवारसँग सम्बन्धित जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता, बिक्री वा लिजमा दिइएको पाइन्छ।
कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा अदालतका फैसलाका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्थाले लामो समयका लागि लिजमा पाएका छन्। कतिपय जग्गा भने निकै कम मूल्यमा लिजमा दिइएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित गोंगबु नयाँ बसपार्कको १६१ रोपनी सरकारी जग्गा ५० वर्षका लागि लोत्से सहकारीलाई लिजमा दिइएको विषय यसको एउटा उदाहरण हो। काठमाडौं महानगरपालिका र लोत्सेबीच २०५४ सालमा भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ।
लिजमा दिइएको जग्गामा संरचना निर्माण गरी व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर, सरकारी जग्गाको उपयोग र त्यसबाट राज्य तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने लाभबारे समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। लिज सम्झौताभन्दा बाहिर गएर थप सरकारी जग्गा उपयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समस्या भने एउटा स्थानमा मात्र सीमित छैन। देशका विभिन्न भागमा सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो छ। कतिपय जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको, कतिपयमा संरचना निर्माण गरिएको र कतिपय जग्गा लिजका नाममा लामो समयसम्म निजी प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको बताइन्छ।
सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको विषयसमेत विभिन्न घटनामा सार्वजनिक भएको छ। चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालसँग सम्बन्धित जग्गा निजी मेडिकल कलेजको नाममा राखेर ऋण लिइएको विषयमा पनि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
त्यस्तै, पूर्वी नवलपरासीस्थित भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा, धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र तथा झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटसँग सम्बन्धित जग्गाका विषयमा पनि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, हस्तान्तरण र उपयोगबारे विवाद तथा कानुनी प्रश्न उठेका छन्।
गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा तथा हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरू विभिन्न सरकारका पालामा भएका थिए। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाले पनि सरकारी जग्गा संरक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणले पनि सरकारी जग्गा कसरी विभिन्न निर्णय र प्रक्रियामार्फत व्यक्तिका नाममा पुग्न सक्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो। काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा पनि समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
भक्तपुरको सल्लाघारी–तीनकुने क्षेत्रको जग्गा पनि लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्दै आएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा खरिद गरिएको भनिएको उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको संरक्षणमा आएपछि पनि त्यसको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो छ।
स्थानीयस्तरमा उक्त क्षेत्रमा निजी घर तथा विभिन्न संरचना निर्माण भएको, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथा संरक्षणका नाममा गरिएका काममा समेत आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको छ। यस्ता आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्रमा नापी तथा अभिलेखमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, सिमसार वा सार्वजनिक प्रयोजनका रूपमा रहेको जग्गामा अहिले निजी संरचना निर्माण भएको देखिन्छ। यस्ता जग्गाको वास्तविक अवस्था, स्वामित्व र उपयोगबारे सरकारले एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
सरकारी जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यको हो। तर, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कमजोरी, प्रभावशाली समूहको दबाब तथा कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोगका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अब सरकारले विगतमा भएका सबै निर्णयलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लिजमा दिइएका सरकारी जग्गा कानुनसम्मत छन् कि छैनन्, सम्झौताका सर्त पालना भएका छन् कि छैनन् र राज्यलाई उचित लाभ प्राप्त भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।
कौडीको भाउमा लामो समयका लागि लिजमा दिइएका जग्गाका सम्झौता सार्वजनिक हितविपरीत देखिएमा कानुनी प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन वा खारेज गर्नुपर्छ। व्यक्तिका नाममा पुगेका सरकारी जग्गाको हकमा पनि दर्ता प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानबिन गरी दोषी देखिएमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी यस विषयमा अझ बढी महत्वपूर्ण छ। भूमिमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारी जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता तथा विवादित लिज सम्झौताको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन जग्गा कसको स्वामित्वमा छ, कुन जग्गा लिजमा दिइएको छ, लिजको अवधि कति हो, वार्षिक शुल्क कति हो र सम्झौताका सर्त के–के छन् भन्ने विवरण नागरिकले सहजै हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा नापी कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। अतिक्रमण भएको जग्गा पहिचान गरी कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याउने अभियान तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
भूमिमन्त्री र सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ—कौडीको भाउमा लिजमा दिइएका सरकारी जग्गाका सम्झौता कहिले पुनरावलोकन हुन्छन् ? अतिक्रमित सरकारी जग्गा कहिले फिर्ता ल्याइन्छ ? र, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्ने क्रम कहिले रोकिन्छ ?
सरकारी जग्गा जनताको सम्पत्ति हो। त्यसको संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो। अब सरकारी जग्गा संरक्षणको विषय भाषण र घोषणामा मात्र सीमित नरही ठोस कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
