काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरमा डेरामा बस्ने नागरिकको सङ्ख्या ठूलो छ। विद्यार्थी, मजदुर, निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकदेखि परिवारसहितका नागरिकसमेत घरभाडामा बस्दै आएका छन्। तर, डेरामा बस्ने नागरिकको समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गए पनि यसको नियमन र समाधानमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन।
घरभाडा, बिजुली, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, पार्किङदेखि सामान्य मर्मतसम्भारसम्मका नाममा डेरावालमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा घरधनीले आफूले तिर्नुपर्ने शुल्कभन्दा दोब्बर वा तेब्बरसम्म रकम डेरावालबाट असुल्ने गरेका छन्।
सरकारले उपभोक्ताबाट उठाइने विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरधनीबाट प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४० पैसा लिने गरेको अवस्थामा कतिपय घरधनीले डेरावालबाट प्रतियुनिट १८ देखि ३० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।
कतिपय घरधनीले आफ्नै घरको विद्युत् खपतसमेत डेरावालको मिटरमा जोड्ने गरेका छन्। पानी तान्ने मोटरलगायत अन्य विद्युतीय उपकरण डेरावालकै मिटरमा जोडिँदा उनीहरूले वास्तविक खपतभन्दा बढी विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। उठेको युनिटभन्दा दोब्बर रकम तिर्नुपर्ने अवस्था कतिपय डेरावालका लागि सामान्यजस्तै बनेको छ।
सरकारले बिजुलीमा लगाएको पाँच प्रतिशत करसमेत कतिपय घरधनीले डेरावालबाटै असुल्ने गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था पनि उस्तै छ। नगरपालिकाले घरधनीबाट मासिक तीन सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको अवस्थामा कतिपय घरधनीले प्रत्येक कोठाबाट तीन सय रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन्। पाँचदेखि १९ तलासम्मका घरमा दर्जनौँ कोठा भाडामा लगाएर यसरी ठूलो रकम असुल्ने गरिएको छ।
पानीको हकमा पनि यही समस्या छ। नगरपालिकाले मिटरका आधारमा चार–पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरे पनि कतिपय घरधनीले एउटै कोठाबाट त्यति नै रकम असुल्ने गरेका छन्।
इन्टरनेटमा समेत डेरावालमाथि अतिरिक्त भार थपिने गरेको छ। घरधनीले मासिक १५ सय रुपैयाँ तिर्ने इन्टरनेट सेवाका लागि डेरावालबाट कोठैपिच्छे पाँच सय रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको पाइन्छ। वार्षिक भुक्तानी गर्दा इन्टरनेट कम्पनीले दिने छुटको लाभसमेत घरधनीले लिने गरेका छन्।
धारा बिग्रिएर नयाँ राख्नुपरेमा, ढोका वा झ्यालको चुकुल मर्मत गर्नुपरेमा तथा अन्य सामान्य मर्मतसम्भारमा पनि डेरावाललाई नै खर्च गर्न लगाइन्छ। कतिपय घरधनीले वास्तविक खर्चभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेका छन्। कोठा छाडेर जाँदा रङ लगाउनुपर्ने बाध्यता पनि डेरावालले बेहोर्नुपर्छ।
पार्किङ शुल्क पनि डेरावालका लागि थप आर्थिक बोझ बनेको छ। दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि तीन हजार र चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि छ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ।
डेरावालका समस्या आर्थिक शोषणमा मात्र सीमित छैनन्। कतिपय घरधनीले डेरावाललाई छतमा जान दिँदैनन्। लुगा सुकाउने ठाउँ हुँदैन। पाहुना आउँदा असहज व्यवहार गर्ने, ढोकाबाहिर जुत्ता गन्नेदेखि कोठाभित्रै प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ।
कतिपय घरधनीले आफ्नै घरमा पसल सञ्चालन गरेका हुन्छन्। बाहिरबाट सामान ल्याउँदा डेरावालप्रति असन्तुष्टि जनाउने, पानी नदिने वा विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेका घटना पनि सुनिन्छन्।
जातीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका आधारमा समेत डेरावालमाथि विभेद हुने गरेको छ। दलित, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, एक्ला युवायुवती, मजदुर, बिरामी तथा बालबच्चा भएका परिवारलाई कोठा दिन हिचकिचाउने घरधनी पनि छन्।
कतिपय घरधनीले सरकारी कर्मचारी वा व्यापारीलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेका छन्। एउटा सामान्य कोठाको मासिक भाडा स्थान र सुविधाअनुसार सात हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ। कतिपय कोठामा एउटा खाटसमेत मुस्किलले अट्ने भए पनि महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
फ्ल्याटको भाडा ३० हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म पुग्छ। सटरको भाडा २० हजारदेखि २४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ। कतिपय घरधनीले कोठा वा सटरमा बस्नुअघि नै छ महिनासम्मको अग्रिम रकम माग्ने गरेका छन्।
डेरावालबाट ठूलो रकम असुल्ने घरधनीमध्ये धेरैले राज्यलाई घरबहाल कर नतिर्ने गरेको गुनासो पनि छ। घरबहाल कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर कर छल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। घरधनीले रकम लिन्छन् तर डेरावाललाई बिल दिँदैनन्। सरकारले प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीमा बिल लिन आग्रह गर्छ, तर घरभाडाको हकमा बिलको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
पुराना तथा जोखिमपूर्ण घर भाडामा लगाउने प्रवृत्ति पनि गम्भीर विषय हो। त्यस्ता घर भत्किएर डेरावाललाई क्षति पुगेमा जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। डेरावालले नियमित रूपमा भाडा तिरे पनि राज्यले कर पाउने विषयमा भने प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन।
देशमा तीन तहका सरकार छन्। तर, घरभाडा निर्धारण र नियमनको विषयमा स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था छैन। घरधनीले आफ्नो इच्छाअनुसार भाडा तोक्ने गरेका छन्। डेरावालको आय, घरको अवस्था, उपलब्ध सुविधा र स्थानका आधारमा भाडा निर्धारण गर्ने कुनै प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा डेरावाल मर्कामा परेका छन्।
डेरावाल पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो। घरधनीको निजी सम्पत्ति भए पनि त्यसलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएपछि त्यसको नियमन र कर प्रणाली राज्यको दायराभित्र आउनुपर्छ।
डेरावालमाथि हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणका विषयमा सरकार र सञ्चारमाध्यम दुवै गम्भीर हुन आवश्यक छ। घरधनीको मनोमानीका कारण कतिपय डेरावालले सामान्य अधिकारको माग गर्दा समेत ‘मन नपरे सरेर जानू’ भन्ने जवाफ पाउने गरेका छन्। तर, कोठा सर्नु पनि सहज छैन। छोराछोरीको पढाइ, रोजगारी, यातायात र अन्य सामाजिक सम्बन्धका कारण डेरावाल तत्कालै अर्को ठाउँमा सर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्।
कतिपय घरधनीले राति ८ नबज्दै गेट बन्द गरिदिने र बिहान ६ नबजेसम्म नखोल्ने गरेका छन्। काम वा अध्ययनका कारण ढिलो घर फर्किने डेरावालले यस्तो व्यवहारबाट थप समस्या भोग्नुपर्छ।
महँगी बढ्दै गएको अवस्थामा कम आय भएका नागरिकका लागि घरभाडा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक बोझ बनेको छ। दिनभर मजदुरी गरेर वा न्यून तलबमा काम गरेर जीवन गुजारा गर्ने नागरिकले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा घरभाडामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाअगाडि एउटै घरमा एक दशकदेखि बस्दै आएका एक डेरावालको भाडा २० हजारबाट बढाएर २५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। तर, घरधनीले राज्यलाई घरबहाल कर नतिरेको गुनासो छ। नगरपालिकाको अगाडि नै घरबहाल कर छली भइरहेको अवस्था हुनु विडम्बनापूर्ण हो।
अब सरकारले घरभाडा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। घरभाडा निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। घरधनी र डेरावालबीच हुने सम्झौता अनिवार्य गरिनुपर्छ। भाडा, बिजुली, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, पार्किङ र अन्य शुल्कका लागि पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ।
सरकारले घरबहाल करलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत भाडा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्छ। डेरावालले तिर्ने भाडा स्थानीय तहमा दर्ता हुने र घरबहाल कर स्वतः कट्टा हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा राज्यलाई कर प्राप्त हुन्छ, घरधनीको आय पारदर्शी हुन्छ र डेरावालमाथि हुने मनोमानीसमेत घट्न सक्छ।
घरभाडा प्रणालीलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थित रूपमा दर्ता गराउने हो भने कुन घरमा कति व्यक्ति बस्छन्, कुन घरमा कस्तो व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ र घरबहाल करको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारीसमेत राज्यसँग रहन्छ। यसले सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत देशभरका स्थानीय तहको ध्यान जान आवश्यक छ। घरधनी र डेरावाल दुवैका अधिकार र दायित्व स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
डेरावालमाथि हुने मनोमानी रोक्न सरकार, स्थानीय तह, सांसद र सञ्चारमाध्यम सबैले भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। घरधनीको अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, डेरावालको अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। निजी सम्पत्तिको अधिकारको नाममा नागरिकमाथि हुने आर्थिक शोषण र मनोमानीलाई राज्यले मौन बसेर स्वीकार गर्नु हुँदैन।
