नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार हाल १४२ जातजाति र १० वटा धर्म कायम गरिएका छन् । १४२ जातजाति र १० वटा धर्म भएको प्राकृतिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईले परिपूर्ण विविधतायुक्त देश नेपालमा संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार, समान अवसर र समान सम्मानको प्रत्याभूति गरेको छ। तर व्यवहारमा एउटै देशका नागरिकले अवसर, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र जीवनस्तरमा ठूलो असमानता भोगिरहेका छन्। भूगोलको दूरीभन्दा अवसरको दूरी अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । यस जर्नलले ग्रामीण–शहरी विभेद, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, ऋणको चक्र, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक न्यायका सवाललाई विश्लेषण गर्दै समावेशी विकासको धारणालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने मुख्य निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाललाई प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देशका रूपमा चिनिन्छ। हिमालको हिउँ, पहाडको हरियाली र तराईको उर्वर भूमि एउटै राष्ट्रिय पहिचानका प्रतीक हुन्। तर यही देशभित्र जन्मिएको नागरिकको जीवन असमान्ताले गुज्रिरहेको छ । एउटा बालक आधुनिक निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको हुन्छ भने अर्को विद्यालय नै नपुग्ने गाउँमा भविष्य खोजिरहेको हुन्छ। एउटाले अत्याधुनिक अस्पतालमा उपचार पाउँछ भने अर्को सामान्य औषधिको अभावमा ज्यान गुमाउने जोखिममा उतिनै छ । पछिल्लो समय बेरोजारीको संख्या पनि उतिकै बढ्दै गएको छ । आफ्नै देशमा रोजगार पाउन कठिन भएपछि नेपाली नागरिकहरु साहुसँग ऋण काटेर विदेश जाने तयारी ग्रामिण बस्तीबाट जब शहर आइपुग्छन् ,त्यहाँ बिचौलियाको हातमा पुगेर ठगिन्छन् । अनि मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्छन् पीडितहरु । न्यायका लागि विभिन्न निकाय धाउन बाध्य हुन्छन्। त्यहाँ पनि प्रयाप्त प्रमाण र शक्ति र सत्ताको अण्डरमा पर्दा झन उनीहरु पीडामा पर्छन् ।
संविधानले समानताको अधिकार दिएको भए पनि विकासका अवसर, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक पहुँचमा देखिएको असन्तुलनले एउटै देश, टुक्रा –टुक्रामा विभाजित भएको विश्लेषणले एउटै माटो, असमान पाइला भन्ने यथार्थलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।
हिमाल, पहाड र तराई : भूगोल फरक, समस्या साझा
हिमाली क्षेत्रका नागरिक आज पनि सडक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र गुणस्तरीय शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ, कृषि उत्पादनमा कमी र पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। तराईमा कृषि सम्भावना भए पनि औद्योगिक प्रदूषण, भूमिसम्बन्धी विवाद, बेरोजगारी तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। भूगोल फरक भए पनि एउटा समानता छ-धेरै नागरिक अझै अवसरको खोजीमा आफ्नो जन्मथलो छोड्न बाध्य छन्। जन्मभूमी गाउँघर बाँझैँ छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रबाट काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर वा अन्य शहरमा आउने धेरै मानिसको लक्ष्य विलासितापूर्ण जीवन होइन। उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा शहर धाउनुपर्ने बाध्यता हो । शहरमा भोगेका पीडा त हरेक नागरिकहरुका फरक-फरक नै हुन्छन् । तर शहरमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूले अर्को यथार्थ सामना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । महँगो डेरा, सीमित आय, अनिश्चित रोजगारी, सामाजिक असुरक्षा र बढ्दो जीवनयापन खर्च। डेरामा बस्ने नागरिक र घरभेटीबीचको सम्बन्ध पनि कहिलेकाहीँ आर्थिक दबाब र अविश्वासका कारण तनावपूर्ण बन्ने गरेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरु झन बाक्लो रुपमा रोजगारीका लागि विदेशी भूमी धाउन बाध्य छन् । नेपालमा जागिर पाउनै मुस्किल छ । बल्ल तल्ला जागिर पाए पनि समयमा तलब नपाउने अर्को समय यथावत नै छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा धेरै युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाउन बाध्य भएका हुन् । रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिए पनि यसको सामाजिक मूल्य कम छैन। परिवार विछोड, मानसिक तनाव, श्रम शोषण, दुर्घटना तथा विदेशमै ज्यान गुमाउने घटनाले अनेकौँ परिवारलाई गहिरो पीडा दिएको छ। युवाको श्रम विदेशमा खर्चिने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा देशको उत्पादनशील जनशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
ऋण, बैंक र आर्थिक दबाब
आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी र आयको अभावका कारण धेरै परिवार ऋणको चक्रमा फसिरहेका छन्। कृषि, व्यवसाय वा वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइएको ऋण अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नदिँदा कतिपय परिवार आर्थिक संकटमा मात्र परेका छैनन्,कसैको सहारा नपाउँदा उनीहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
पीडित नागरिकहरुले मृत्युलाई रोज्नुको कारण आर्थिक तनावले मानसिक स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव हो । त्यसैले ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा तथा समयमै परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । नेपालमा विगतका दशकहरूमा सरकार परिवर्तन, नीतिगत निरन्तरताको अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताबारे व्यापक बहस हुँदै आएको छ। सरकार फेरिँदा प्राथमिकता पनि फेरिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। नागरिकले स्थिर नीति, प्रभावकारी सेवा र उत्तरदायी शासनको अपेक्षा गरेका छन्। विकासका योजना राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै महसुस भइरहेको छ।
धनी र गरिबबीच बढ्दो दूरी
शहरका केही क्षेत्रमा करोडौँ मूल्यका बंगला, आधुनिक व्यापारिक भवन र विलासी जीवनशैली देखिन्छ। अर्कोतर्फ, धेरै नागरिक न्यून आय, असुरक्षित रोजगारी र आधारभूत आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। आर्थिक विकासको लाभ सबै वर्गमा समान रूपमा पुग्न नसक्दा सामाजिक असमानताको अनुभूति अझ बलियो बन्न सक्छ। यसले अवसरको समान पहुँच, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समावेशी आर्थिक नीतिको आवश्यकता औँल्याउँछ।
ूएउटै देश, एउटै माटो, असमान पाइला केवल एउटा भावनात्मक वाक्य होइन, यो समान अवसर र समावेशी विकासबारे उठेको गम्भीर सामाजिक प्रश्न पनि हो। नेपालको भविष्य केवल आर्थिक वृद्धिदरले होइन, त्यो वृद्धिको लाभ हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। नागरिकले आफ्नो जन्मस्थान छोड्नु बाध्यता नभई रोजाइ बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने मात्रै समानताको संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
वास्तविक समृद्धि त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जब एउटै देशको एउटै माटोमा हिँड्ने प्रत्येक नागरिकले समान सम्मान, समान अवसर र समान भविष्यको अनुभूति गर्न सक्छ।
