काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘गाँजा खेती (नियमन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनअन्तर्गत २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेशमा नियन्त्रित ढंगले गाँजा खेती सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित भएको हो।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले यसअघि समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए। छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। गाँजामा रहेको नशालु तत्व टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र खेती गर्न पाइनेछ भने खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल, पूर्वस्वीकृति तथा उत्पादनको रासायनिक परीक्षणसमेत अनिवार्य गरिएको छ।
विधेयकले गाँजाको उत्पादन, कटानी र बिक्रीअघि गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, औषधीय प्रयोगको निगरानी, सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण, उपचार सेवा तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ।
उक्त विधेयक २०८२ साल कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो। समितिले ११ वटा बैठकमार्फत विस्तृत छलफल गरेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो। अन्य ६ वटा प्रदेशले पनि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा तत्काल बहस र गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने तीन करोड नेपालीहरुको माग छ ।
