न्याय केवल अदालतको फैसलाको नाम होइन। न्याय भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कानुनअनुसार समान व्यवहार गर्नु, पीडितको आवाज सुन्नु र नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु पनि हो। तर जब नागरिक आफ्ना समस्या बोकेर सडकमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य हुन्छन्, त्यतिबेला प्रश्न उठ्छ उठ्छ , सरकारको दायित्व के हो ? र पीडितले न्याय कसरी पाउने ?पछिल्ला महिनाहरूमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकै माइतीघर क्षेत्रमा विभिन्न समूहका पीडित नागरिकहरूले टेन्ट बनाएर आन्दोलन गरिरहेका दृश्य नियमितजस्तै बन्न थालेका छन्। कोही जग्गा विवादका पीडित छन्, कोही सहकारी ठगीका, कोही सुकुमबासी, त कोही पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा उभिएका छन्। उनीहरूको साझा माग एउटै छ—राज्यले हाम्रो कुरा सुनोस्।
न्यायको अवधारणा प्राचीन दर्शनदेखि आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म विकसित हुँदै आएको छ। संस्कृत भाषाको नी धातुबाट बनेको न्याय शब्दको अर्थ सही बाटोमा डोर्याउनु हो। पाश्चात्य चिन्तनमा पनि न्यायलाई समाजमा समानता, निष्पक्षता र अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको छ।
प्राचीन दार्शनिक प्लेटोले न्यायलाई प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। अरस्तुले योग्यताअनुसार अवसर र कानुनअनुसार सजायलाई न्यायको आधार माने। आधुनिक दार्शनिक जोन रल्सले भने समाजका सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारे। उनका अनुसार कुनै पनि राज्य तब मात्र न्यायपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पनि समान अवसर दिन्छ। तर त्यो प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारमा देखिदैँन् । हजारौँ थरीका पीडित छन् । सरकारले सुन्दैन् बरु उल्टै प्रहरीको लाठि चार्ज हुनुपर्ने बाध्ता खडा गर्नु कस्तो किसिमको नियम हो ?
पूर्वीय चिन्तनमा कौटिल्यले राज्यको पहिलो दायित्व कमजोरको संरक्षण भएको बताएका छन्। उनले मत्स्य न्याय अर्थात् बलियोले कमजोरलाई निल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न राज्यले निष्पक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए। यी सिद्धान्तहरूलाई वर्तमान काठमाडौंसँग तुलना गर्दा केही गम्भीर प्रश्न देखिन्छन्। यदि नागरिक आफ्ना माग राख्न महिनौँसम्म सडकमा बस्न बाध्य छन् भने के उनीहरूको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र पर्याप्त छ? यदि वर्षात्को समयमा पनि पीडितहरू खुला आकाशमुनि टेन्टमा बसिरहेका छन् भने राज्यको संवेदनशीलता कहाँ देखिन्छ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाले जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्ती बनेका शाहले सुशासन, पारदर्शिता र कानुनको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अवैध संरचना हटाउनेदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्मका अभियानले व्यापक चर्चा पनि पाए। तर कानुन कार्यान्वयनसँगै त्यसबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, संवाद र वैकल्पिक व्यवस्थापन पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। तर बालेनले कस्तो न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेका हुन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासनमा न्यायको अर्थ केवल कानुन लागू गर्नु मात्र होइन। कानुन लागू गर्दा त्यसको मानवीय प्रभावलाई पनि समान रूपमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। यदि प्रशासनिक निर्णयले कुनै समूहलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ भने उनीहरूको गुनासो सुन्ने, पुनर्स्थापनाको विकल्प दिने र संवाद कायम गर्ने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ।
माइतीघरमा टेन्ट बनाएर बसेका नागरिकहरू केवल राहतको माग गरिरहेका छैनन्। उनीहरूले आफूहरूको आवाज राज्यसम्म पुग्ने वातावरणको अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूको आन्दोलनले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—नागरिकले न्याय खोज्ने अन्तिम स्थान सडक बन्नु हुँदैन।
न्यायको मूल्याङ्कन कानुन कति कडा लागू भयो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन। राज्यले सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा पीडित र सबैभन्दा असहाय नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने प्रश्नले नै न्यायको वास्तविक मापन गर्छ। काठमाडौं महानगर र समग्र राज्य संयन्त्रका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो—कानुनको शासन र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्दै नागरिकको विश्वास जोगाउने।
