काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि तीन वटा प्रदेश सरकार गम्भीर राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा बजेट वितरणको आधार, योजनाको प्राथमिकता तथा स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदा सम्बन्धित सरकारहरू विवाद व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन्।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारले विकासको स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि यसपटक बजेट निर्माण प्रक्रियामै देखिएको असन्तुलनले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको हो । स्थानीय आवश्यकताभन्दा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप विभिन्न प्रदेशमा उठिरहेको छ।
सबैभन्दा बढी दबाब बागमती प्रदेश सरकारले सामना गरिरहेको छ। बजेटमा केही जिल्लालाई प्राथमिकता दिइएको र केही क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट सांसदहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् भने बजेट कार्यान्वयनअघि नै विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि बजेटमाथि समान प्रकृतिको विवाद देखिएको छ। विकास योजनाको छनोटमा पारदर्शिता नअपनाइएको, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार समान व्यवहार नभएको तथा केही प्रभावशाली नेताको दबाबमा योजना समावेश गरिएको आरोप लागिरहेको छ। यही असन्तुष्टिका कारण बजेट पारित प्रक्रियामै राजनीतिक तनाव बढेको छ।
उता मधेश प्रदेशमा बजेट विवाद झन् जटिल बनेको छ। प्रदेश सरकारभित्रै बजेट वितरणमा विभेद गरिएको, केही मन्त्रालयका कार्यक्रम कटौती गरिएको तथा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच समेत मतभेद देखिएपछि बजेट कार्यान्वयनअघि सहमति जुटाउने प्रयास तीव्र बनाइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यी तीनै प्रदेशमा देखिएको विवादको मूल कारण बजेट निर्माणको प्रक्रियागत कमजोरी हो। योजना छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, सांसद तथा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगर्नु र अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष यस्ता विवाद दोहोरिने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ।
संघीयताको अभ्यास सफल बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सन्तुलित बजेट प्रणाली आवश्यक पर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसको अभाव देखिँदै आएको छ। बजेट विकासको दस्तावेज बन्नुपर्नेमा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने माध्यम बन्दा विवाद बढ्ने क्रम रोकिएको छैन।
यही कारण अहिले तीनै प्रदेशका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट सांसद, दलका नेताहरू र सरोकारवालासँग छलफल गरेर समाधानको बाटो खोजिरहेका छन्। तर विवादको दीर्घकालीन समाधान केवल राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार योजना छनोटका स्पष्ट मापदण्ड, बजेट निर्माणमा सार्वजनिक सहभागिता र स्रोत वितरणमा समानताको सिद्धान्त लागू नगरेसम्म प्रदेशमा बजेट विवाद दोहोरिइरहनेछ।
तीन प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—संघीयताको सफलता केवल बजेटको आकारले होइन, त्यसको निष्पक्ष वितरण, पारदर्शी प्रक्रिया र जनविश्वास कायम गर्न सक्ने क्षमताले निर्धारण हुन्छ।
