शिक्षा प्रणालीको मूल उद्देश्य विद्यार्थीको ज्ञान, क्षमता र मेहनतको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नु हो। तर, हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा देखिएका केही नीतिगत व्यवस्थाले भने विद्यार्थीलाई न्यायभन्दा बढी आर्थिक भार र मानसिक तनावको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। विशेषगरी कक्षा १२ मात्र होइन, स्नातक (ब्याचलर) र स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहसम्म नतिजाप्रति असन्तुष्ट विद्यार्थीले पुनर्योग वा उत्तरपुस्तिकाको भौतिक प्रतिलिपि हेर्नका लागि दोब्बर वा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ।
परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि धेरै विद्यार्थीले आफ्नो प्राप्ताङ्कप्रति शंका व्यक्त गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा पुनर्योगपछि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—यदि प्रारम्भिक उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूर्ण रूपमा सावधानीपूर्वक गरिएको हो भने, पुनर्योगपछि यति धेरै नतिजा किन परिवर्तन हुन्छ ?
यसले परीक्षा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको । विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तरको उचित मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्ने अधिकार राख्छन्। तर, यही अधिकार प्रयोग गर्न पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता न्यायसंगत मान्न सकिँदैन। यस विषयमा बालेन सरकारको शिक्षामन्त्रालयका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले केही गहिरो अध्ययन गरे सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ । विद्यार्थीले आफ्नो परिक्षाफल चित नबुझे चेक गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो पनि पैसा तिरेर । पुनर्योगका लागि प्रति विषय चार सयदेखि पाँच सय तिर्नुपर्छ । त्यसमा पनि सुधार नआए भौतिक रुपमा उनुर्तिण विद्यार्थीहरुले परिक्षाको कपी हेर्न चाहेमा डब्बल दस्तुर तिर्नुपर्ने विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । परम्परागत सरकारको पालामा रहेको हरेक कमिकम्जोरी बालेन नेतृत्वको सरकारले परिमार्जन गर्नेपर्छ अनि मात्र युवापुस्ताले वर्तमान सरकारको काम कार्यप्रति प्रशंसा गर्नेछन् ।
अझ विडम्बनाको विषय के छ भने, पुनर्योगको शुल्क तिरेपछि पनि विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न चाह्यो भने फेरि छुट्टै र बढी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीका लागि यो ठूलो बोझ बन्ने गरेको छ। शिक्षा समान अवसरको माध्यम हुनुपर्नेमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर सीमित हुनु लोकतान्त्रिक शिक्षा प्रणालीको भावना विपरीत हो।
यदि परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्ने हो भने, पुनर्योग तथा उत्तरपुस्तिका अवलोकनको प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन आवश्यक छ। डिजिटल प्रविधिको युगमा विद्यार्थीलाई आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको स्क्यान प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले अनावश्यक खर्च घटाउनुका साथै मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विश्वास पनि बढाउँछ।
हाल कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूले उठाएको आवाज केवल एउटा तहको समस्या होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। यो आन्दोलनले परीक्षा प्रणालीमा सुधार, शुल्क पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार बनाउने अवसर सिर्जना गरेको छ। त्यसैले यो बहसलाई कक्षा १२ मा मात्र सीमित नराखी विश्वविद्यालय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ।
सरकार, परीक्षा बोर्ड र सम्बन्धित निकायहरूले अब विद्यार्थीको गुनासोलाई केवल विरोधका रूपमा नभई शिक्षा सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। पुनर्योग र उत्तरपुस्तिका अवलोकनका लागि लिइने शुल्क हटाउने , मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा प्रत्येक विद्यार्थीलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो।
विद्यार्थीले आफ्नो मेहनतको निष्पक्ष मूल्याङ्कन माग्नु कुनै विशेष सुविधा होइन, यो उनीहरूको आधारभूत शैक्षिक अधिकार हो। त्यसैले पुनर्योग र उत्तरपुस्तिका अवलोकनमा लाग्ने दोहोरो दस्तुरको व्यवस्था अन्त्य गर्दै पारदर्शी, उत्तरदायी र विद्यार्थीमैत्री परीक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
