काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको छ । गत फागुन २१ मा झन्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भोलि शुक्रबार ल्याउने बजेट ठूलो आकारको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक कम्तीमा २१ खर्ब रुपैयाँ र बढीमा २५ खर्ब रुपैयाँ नाघेरै बजेट आउने सम्भावना छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले भने मन्त्रालयलाई १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) दिएको थियो। बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा सर्वसाधारण, साना व्यवसायी र युवामाझ सरकारप्रति उत्सुकता बढेको देखिएको छ । नयाँ सरकारबाट परम्परागत शैलीभन्दा फरक, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बजेट आउने अपेक्षा धेरैको छ ।
स्थलगत रूपमा गरिएको संवादमा अधिकांश सर्वसाधारणले सरकारको सुरुवाती कामप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने प्रयास, सार्वजनिक सेवामा सुधारको संकेत र विकास आयोजनालाई गति दिन खोजिएको विषयले नागरिकमा आशा जगाएको उनीहरूको भनाइ छ । साना व्यवसायीहरू भने आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, बैंक ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने र लगानीको वातावरण सुधार्ने नीति बजेटमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य आवश्यकता रोजगारी सिर्जना र बजारमा आर्थिक चलायमानता ल्याउनु हो ।
युवापुस्ताले पनि यसपटकको बजेटलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । वैदेशिक पलायन रोक्ने गरी स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र प्रविधिमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिँदै आएको छ । त्यसैले बजेटमा ती क्षेत्रलाई कति प्रभावकारी रूपमा समेटिन्छ भन्ने विषय अहिले सबैको ध्यानको केन्द्र बनेको छ ।
आर्थिक मन्दी, महँगी र बेरोजगारी जस्ता चुनौतीबीच आउने यो बजेटलाई बालेन सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । बलियो जनमतसहित बनेको सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सके सकारात्मक सन्देश जानेछ, अन्यथा अहिलेको आशा निराशामा बदलिन धेरै समय नलाग्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । यसकारण पनि आगामी बजेट केवल नियमित वार्षिक कार्यक्रम नभई सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यशैली मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिएको छ ।
गाउँमुखी बजेटको अपेक्षा : बालेन सरकारले ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने तयारी भइरहँदा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दबाब पनि बढेको छ । शहरकेन्द्रित विकास मोडलका कारण गाउँहरू खाली हुँदै गएको, कृषि उत्पादन घटिरहेको र युवा पलायन तीव्र बनेको अवस्थामा यसपटकको बजेटले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् ।
विशेषगरी स्थानीय तहमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि पूर्वाधारको अभाव अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै सर्वसाधारणले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । विगतका बजेटहरूमा घोषणा धेरै भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ग्रामीण भेगले अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको गुनासो पनि व्यापक छ । अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके उत्पादन र रोजगारी दुवै बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग र पर्यटनलाई गाउँसँग जोडेर अघि बढाउन सके मात्रै स्वदेशमै अवसर सिर्जना हुने उनीहरूको तर्क छ ।
युवाहरू विदेशिने क्रम रोक्न गाउँमै उद्यम र स्वरोजगारको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् बलियो बनेको छ । त्यसका लागि सहुलियत ऋण, कृषि अनुदान, सीपमूलक तालिम र बजार व्यवस्थापनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । बालेन सरकारले सुरुवातदेखि नै “व्यवस्था परिवर्तनभन्दा कार्यशैली परिवर्तन” को सन्देश दिँदै आएको छ । त्यसैले आगामी बजेटले ग्रामीण नेपालका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सके सरकारप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बन्न सक्छ । तर शहरमुखी र परम्परागत वितरणमुखी बजेट दोहोरिए जनअपेक्षा निराशामा बदलिन सक्ने चेतावनी पनि विश्लेषकहरूले दिएका छन् । यसपटक धेरै नागरिकको साझा अपेक्षा एउटै देखिन्छ-बजेट केवल कागजी योजना नभई गाउँमा बस्ने नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने आधार बन्नुपर्छ ।
