काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘करेण्ट’ चाउचाउको एक ब्याच गुणस्तरहीन ठहर गर्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएपछि समय बितिसक्दा पनि उपभोक्तामाझ एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ-आखिर उक्त उत्पादन साँच्चै बजारबाट हट्यो कि हटेन ? सरकारले आदेश जारी गरेपछि बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीहरुलाई सो विषय नै थाहा नभएको भन्दै आँफूहरु विक्रिवितरणमा निरन्तर लाग्ने बताउँछन् । कतियलाई त सो विषय समेत थाहा छैनन् । तर गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवाज भने उपभोक्ताहरुले निरन्तर विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छन् ।
रुपन्देहीस्थित यशोदा फुड्स प्रालिद्वारा उत्पादित लोकप्रिय ‘करेण्ट’ चाउचाउमा सरकारले तोकेको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डअनुसार ‘एक्सट्राक्टेड फ्याट भ्यालु’ नपाइएको विभागले जनाएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित ब्याच बिक्री–वितरण रोक्न र तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन जारी गरियो। तर बजारमा अझै त्यही ब्रान्ड खुलेआम बिक्री भइरहेको देखिँदा सरकारी आदेशको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यो घटना सामान्य खाद्य गुणस्तरको त्रुटिमा सीमित छैन। यसले नेपालमा नियमन संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसँगै शक्तिशाली व्यापारी र राजनीतिक पहुँचबीचको सम्बन्धलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। कम्पनीका सञ्चालक कमलकिशोर मालपानी यसअघि पनि चर्चामा आएका व्यक्ति हुन्। काठमाडौं महानगर निर्वाचनका बेला उनले बालेन्द्र शाहलाई प्रचारप्रसारका लागि करोडौं मूल्यको डिफेण्डर गाडी उपलब्ध गराएको विषय निकै चर्चित बनेको थियो। पछि उक्त गाडी राजश्व छली विवादमा तानिएपछि मालपानीको राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रभावबारे सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो।
हिले धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन्य-दि यही कमजोरी कुनै सामान्य उद्योगीको उत्पादनमा भेटिएको भए के राज्य यति नै मौन बस्थ्यो ? के बजार अनुगमन, जरिवाना र सार्वजनिक कारबाही अझ कडा हुने थिएन ?
खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उत्पादनमा कमजोरी भेटिनु लाखौं उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्नुजस्तै हो। अझ दैनिक उपभोग हुने चाउचाउजस्तो उत्पादनमा गुणस्तर नपुग्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र मान्न सकिँदैन। तर नेपालमा नियमन निकायहरू प्रायः “घटना भएपछि सूचना जारी गर्ने” तहमा सीमित देखिन्छन्। बजार अनुगमन, उत्पादन फिर्ता र कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था भने कमजोर रहने गरेको आलोचना नयाँ होइन।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा ठूला उद्योगी र राजनीतिक शक्ति केन्द्रबीचको निकट सम्बन्धले नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि सधैं प्रश्न उठाउने गरेको छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा प्रभावशाली व्यापारीमाथि कारबाही सुस्त र सतर्क देखिन्छ। अहिले उपभोक्ताको मुख्य चासो एउटै छ—सरकारले फिर्ता गर्न आदेश दिएको ‘करेण्ट’ चाउचाउ बजारबाट कहिलेदेखि हट्छ ? वा आदेश कागजमै सीमित रहने हो ? यदि राज्यले सार्वजनिक रूपमा आदेश जारी गरेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने उपभोक्ता सुरक्षाको ग्यारेन्टी आखिर कसले गर्ने ?
