विशेषगरी नेपाली सेना, लिपुलेक विवाद, सुकुमबासीमाथिको सरकारी व्यवहार र रास्वपाको राजनीतिक चरित्रलाई जोडेर उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । बादलले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई “अस्थायी, अवसरवादी र अराजक प्रवृत्तिको गठजोड” को संज्ञासमेत दिए ।
राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिले संसद्मा तीव्र बहस भइरहेको छ । सत्ता पक्षले यसलाई सुशासन, सुधार र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दस्तावेज दाबी गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने यसलाई विरोधाभासपूर्ण र चयनात्मक एजेन्डाले भरिएको दस्तावेजको रूपमा चित्रण गरेको छ ।
पछिल्लो समय सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी कदम, सेना परिचालनको शैली, सीमासम्बन्धी कूटनीतिक विवाद र कर्मचारी तथा शिक्षकमाथि भएको हस्तक्षेपलाई लिएर सरकार आलोचित भइरहेका बेला एमालेले त्यही असन्तुष्टिलाई संसदमा राजनीतिक मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।
बादलले उठाएका ८ मुख्य प्रश्न
१. राष्ट्रवादको मुद्दामा सरकार किन मौन ?
बादलले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने समूहप्रति सरकार किन मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको आरोप लगाए ।
२. सेना किन ‘मूकदर्शक’ बन्यो ?
उनले संवेदनशील सुरक्षा घटनाका बेला नेपाली सेना निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी गर्दै आफ्नै “परमाधिपतिको मुख्यालय” मा आक्रमण हुँदा सेना किन सक्रिय भएन भनेर प्रश्न गरे ।
३. लिपुलेकमा मौन, सुकुमबासीमाथि सक्रिय ?
एमाले नेताको अर्को आरोप सीमासुरक्षासँग जोडिएको थियो । लिपुलेक, कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्रमा सेना प्रभावकारी नदेखिएको तर सुकुमबासी बस्ती हटाउन सक्रिय देखिएको भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
४. असंलग्न नीतिमाथि हस्तक्षेप ?
विदेश नीति र सुरक्षा संयन्त्रको प्रसंग उठाउँदै उनले “सशस्त्र टीओबीहरूको ताण्डव” प्रति सरकार मौन रहेको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि असर पर्ने गतिविधिबारे नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टता नभएको बताए ।
५. शिक्षक–कर्मचारीको अधिकार खोसिएको आरोप
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा संगठन र ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्न खोजेको संकेत गर्दै बादलले लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त मौलिक अधिकार कमजोर पारिएको दाबी गरे ।
६. ऋणविरोधी भाषण, तर अर्बौं ऋण स्वीकृति ?
सरकारले सार्वजनिक रूपमा ऋण कम गर्ने कुरा गरे पनि पहिलो निर्णयबाटै ठूलो विदेशी ऋण स्वीकृत गरेको भन्दै उनले सरकारलाई “विरोधाभासी” भने ।
७. नियमनको नाममा स्वायत्तता हस्तक्षेप ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारी क्षेत्रमा सरकारले अत्यधिक नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहार भइरहेको बताए ।
८. संसद्को मर्यादा किन कमजोर ?
प्रतिनिधिसभाभित्र बढ्दो असभ्य व्यवहार र अव्यवस्थित गतिविधिप्रति सभामुख प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप पनि उनले लगाए । संसद्को गरिमा जोगाउन नेतृत्व कमजोर बनेको उनको टिप्पणी थियो । भाषणको अर्को भागमा बादलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि पनि तीखा टिप्पणी गरे । उनले रास्वपालाई कुनै स्पष्ट विचारधारा नभएको “अस्थायी राजनीतिक गठजोड” को संज्ञा दिए ।
उनका अनुसार रास्वपा “लोकप्रियतावाद, ग्ल्यामर र स्टन्ट” मा आधारित राजनीति गरिरहेको दल हो, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने दाबी गरे ।उनले रास्वपाको उदयलाई जनताको असन्तुष्टिको परिणाम माने पनि त्यसको राजनीतिक आधार अस्थिर र अवसरवादी रहेको टिप्पणी गरे ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले अब संसद्भित्र सत्ता र प्रतिपक्षबीचको टकराव अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ । एमालेले राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र लोकतान्त्रिक अधिकारका मुद्दा उठाएर सरकारलाई रक्षात्मक बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ भने सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई परिवर्तनविरोधी शक्तिका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । आगामी बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा संसद्मा यस्ता आरोप–प्रत्यारोप अझ बढ्ने सम्भावना राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ।
