काठमाडौँ। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस तीव्र बन्दै गए पनि कुन–कुन विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे प्रमुख राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा समझदारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।
संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न संविधानसभा सदस्य तथा कानुनविद्हरूले संविधानलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसलाई सुविचारित र सहमतिमूलक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले संशोधनका नाममा नयाँ विवाद सिर्जना हुन नहुने भन्दै संसद्कै प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।
संविधान संशोधन बहसमा राजनीतिक स्थायित्व, सङ्घीय संरचना सुदृढीकरण, समावेशी लोकतन्त्र, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, सुशासन तथा नागरिक सशक्तीकरणजस्ता विषय प्राथमिकतामा रहेका छन्। साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना, उपराष्ट्रपति पदको औचित्य, संसद् संरचना, तथा न्याय प्रणाली सुधारजस्ता प्रस्ताव पनि छलफलमा आएका छन्।
सरकारले संविधान संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अध्ययन तथा बहस अघि बढाइरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ, जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
कार्यदलले विज्ञ, पूर्वसंविधानसभा सदस्य तथा कानुनविद्हरूसँग निरन्तर परामर्श गर्दै बहसपत्र तयार पारिरहेको छ। तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, निर्वाचन प्रणाली सुधार तथा शासन संरचना पुनरावलोकनजस्ता विषयमा गहिरो छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
यसैबीच कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर नहुने गरी मात्र संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताइन् भने कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
विज्ञहरूले संविधान संशोधनलाई प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक सहमतिको विषयका रूपमा लिएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
