काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रमाण संकलन प्रक्रियालाई अघि बढाउने संकेत दिएको छ। अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। अभियोगपत्रअनुसार संगठित गिरोहले नक्कली कागजात तयार गरी नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अमेरिका पठाउने योजना बनाएको आरोप छ।
उक्त प्रकरणमा संगठित अपराध, ठगी, कीर्ते लगायत गम्भीर आरोपसहित पूर्वगृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको करिब तीन वर्षपछि मात्र जिल्ला अदालतमा नियमित सुनुवाइ अघि बढ्न थालेको हो, जसले न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइबारे प्रश्न उठाएको छ। यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियासहित करिब ३० जना प्रतिवादी छन्।
पक्राउ परेकामध्ये केही थुनामा छन् भने केही धरौटीमा रिहा भएका छन्। अझै केही अभियुक्त फरार रहेको अवस्था छ, जसले अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ। अदालतले यसअघि थुनछेक आदेशमार्फत धेरैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालतबाट केही अभियुक्त छुटेका पनि छन्। पछिल्लो समय पूरक अभियोगपत्र दायर भएसँगै मुद्दाको दायरा अझै विस्तार भएको छ।
यद्यपि, यति संवेदनशील र उच्चस्तरीय संलग्नता रहेको प्रकरण दुई वर्षसम्म प्राथमिकतामा नपर्नु न्याय प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। अब प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेशसँगै सुनुवाइले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ, तर अन्तिम फैसला कहिले आउँछ भन्ने अझै अनिश्चित छ।
