नेपालमा आजको राजनीतिक र प्रशासनिक समस्या केवल नेताहरूको भ्रष्टाचारमा सीमित छैन। देशलाई सगरमाथा जस्तो उचाइमा पुर्याउन चाहिएको छ भने नागरिकको सचेत सहभागिता, प्रणालीको मजबुती र कानुनी कार्यान्वयनमा सुधार अपरिहार्य छ। धेरैजसो राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको नारा लगाउँछन्। तर यस नारा पछाडि कानुनको प्रवन्ध र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका कमजोरीप्रति ध्यान दिइँदैन। उदाहरणका लागि, फौजदारी मुद्दामा न्यायाधीशलाई दिइएको स्वविवेकीय अधिकार, जसले सजाय तोक्ने वा घटाउने स्वतन्त्रता दिन्छ, दुरुपयोग हुने गरेको छ।
सशक्त राजनीतिक प्रभाव र पहुँच भएका व्यक्तिले कानुनको सुरुङमार्फत सजाय कम गराउँछन् वा मुद्दा फिर्ता लिन्छन्, जबकि सामान्य नागरिकले समान अपराधमा कठोर सजाय भोग्नुपर्छ। रिगल ढकाल र रेशम चौधरीको घटनाले यही असमानताको उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। एउटै प्रकारको अपराधमा समान परिस्थितिमा पनि न्याय फरक–फरक लागू भएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलले संविधान र कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउने अभ्यासले प्रणालीमा कमजोरी थपेको छ। दल विभाजन, पार्टी फुटाउने र अधिकार हस्तान्तरणमा संशोधनमार्फत निजी स्वार्थ प्रबर्धन गर्ने कार्यले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। विशेषज्ञहरूले तीन मुख्य सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् ः कानुनले निर्णयकर्तालाई दिएको अधिकारको सीमाङ्कन र स्पष्टता, अधिकारको गलत प्रयोग रोक्ने निगरानी र जवाफदेहिता, कानून र संविधानलाई तार्किक र सान्दर्भिक बनाउने निरन्तर सुधार। सुशासनका लागि केवल नेता वा पार्टीलाई दोष दिने मात्र होइन, नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सचेतमताधिकार प्रयोग आवश्यक छ। जिम्मेवार नागरिक, पारदर्शी प्रशासन र दिगो कानुनी प्रणाली मिलेर मात्र नेपाललाई बलियो, भ्रष्टाचारमुक्त र स्थिर बनान सकिन्छ ।
देशको भविष्य नागरिकको आँखामा छ, मतदाताले विवेकपूर्ण निर्णय लिए मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। नेताहरूको व्यवहार र कानुनी प्रणाली सुधारका लागि दबाब र सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि हामी सबैको छ। नेपाललाई समृद्ध र नैतिक बनाउने जिम्मा सबैको हो । हामि पृथ्वीमा सबैले माटोलाई टेकेर उभिएका छौँ ।
