काठमाडौं । फागुन २१ नजिकिँदै जाँदा मुलुक चुनावी सरगर्मीले तातेको छ। बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिजो मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू भएको छ। अब मतदान सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार, सभा, भाषण वा मत माग्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन। निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, एसएमएसलगायत विद्युतीय माध्यमबाट मत माग्नसमेत रोक लगाएको जनाएको छ।
मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार सामग्री हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित कार्यालयमा १ हजार ६ सय बढी आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी परेका छन्।निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा अनियमित काम गर्नेलाई पहिचान गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ। आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेज र ६ वर्षसम्म चुनावी सहभागिता रोक्ने व्यवस्था गरेको छ।कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मौन अवधिमा निर्वाचन प्रभावित पार्ने आर्थिक कारोबार भेटिए उम्मेदवारी खारेजसहित छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने कारबाही हुन सक्छ। आयोगले भयरहित र विवेकपूर्ण मतदानका लागि मौन अवधि महत्त्वपूर्ण भएको स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचनलाई सफल पार्न अन्तरिम सरकार र सुरक्षा संयन्त्र शान्त, निष्पक्ष र भयरहित मतदान सुनिश्चित गर्न उच्च सक्रियतामा छन्। सरकारले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान, सुरक्षित मतदान केन्द्र र समन्वयात्मक कमान्ड प्रणाली लागू गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य वर्गमा विभाजन गरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ भने मोबाइल गस्ती र क्विक रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोग नेपाल सँग नियमित समन्वय गर्दै सामग्री ढुवानी, कर्मचारी व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई तीव्र बनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना र उत्तेजनात्मक गतिविधिमाथि पनि निगरानी बढाइएको छ। विदेशदेखि ,शहरदेखि गाउँसम्म निर्वाचनको माहोल चर्को छ ।
अहिले सबैलाई पु्रानाले कि नयाँ निर्वाचन जित्ने भन्ने प्रश्व व्यापक छ । पुराना देशका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरुले गत भदौको अन्तिम साता भएको जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरुले निर्वाचन जिते देश वर्वाद हुने विश्लेषण गरी रहेका छन् । देशमा अहिले दुई किसिमको न्यारेटिभ्स जारी छ । अब लोकतन्त्रको रक्षा ,संविधान, राष्ट्रिय पहिचान र नागरिकका अधिकारका लागि निर्णाय निर्वाचन हुन गइरहेको छ । विश्लेषकका अनुसार शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सुरक्षा कडाइसँगै राजनीतिक दलको जिम्मेवार भूमिका र नागरिकको सचेत सहभागिता उत्तिकै आवश्यक छ। लोकतन्त्रको विश्वसनीयता यही समन्वित प्रयासले तय गर्नेछ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले देशलाई ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षतिमा धकेलेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्र गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए। ७७ जनाको ज्यान गयो, दुई हजारभन्दा बढी घाइते भए। हजारौँ भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो। अहिले त्यसै घटनाको छ महिनाको हदम्याद सकिन लाग्दा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया दबाबमा छ। कानुनतः ‘आपराधिक उपद्रव’ सम्बन्धी कसुरमा ६ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा अझै दर्जनौँ फाइल अनुसन्धानमै छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले म्यादभित्र अभियोजन नभए मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने बताइसकेको छ। यसले न्यायिक उत्तरदायित्व र राज्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विभिन्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो , तर शान्त र पारदर्शीता भने महत्वपूर्ण विषय हुन् । राजनीतिक संस्कारको उचाइ नाराभन्दा पनि सहिष्णुताले मापन हुन्छ। परिवर्तनको वाचा गर्ने शक्तिहरूले नै पहिलो कदम संयमतिर चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनतर्फ निर्वाचन आयोग अन्तिम तयारीमा छ। ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ सम्पन्न भई अधिकांश जिल्लामा ढुवानी भइसकेको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा निगरानी कडा पारिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको आचारसंहिता, २०८२ अनुसार कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले निष्पक्षता पालना गर्नुपर्नेछ। सरकारी सम्पत्ति, सवारीसाधन वा भवन कुनै दललाई प्रयोग गर्न दिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षातर्फ राज्य संयन्त्र उच्च सतर्कतामा छ। तीन तहका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। बम निष्क्रियकरण टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने मतदान सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाइमा छन्। दैनिक समन्वय बैठकमार्फत सम्भावित चुनौतीको समीक्षा भइरहेको गृह स्रोतहरूको भनाइ छ। राज्यको विधिसम्बन्धी उत्तरदायित्व पनि परीक्षणमा छ। फागुन २१ को मतदान केवल मतपत्रमा छाप लगाउने दिन मात्र होइन—यो राजनीतिक संस्कारको परीक्षा हो। ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको पहिलो ठूलो निर्वाचन भएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सन्देश दिनेछ। लोकतन्त्रको बल राज्य संयन्त्रले होइन, नागरिकको विवेकले निर्धारण गर्छ। डर, भ्रम र उत्तेजनाभन्दा नीति, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने समय आएको छ। राज्यले स्रोत खर्च गरेर निर्वाचनको तयारी गरेको छ। अब दल, उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम र मतदाता सबैले संयमता अपनाउनु अपरिहार्य छ।
भोट कागजको चिह्न मात्र होइन—देशको दिशानिर्देश गर्ने निर्णय हो। जेन–जीको खरानीबाट स्थायित्व र विश्वासको हरियाली फुलाउने अवसर यही निर्वाचनले दिन सक्छ। त्यसका लागि शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो।
