काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत धरातल अझै कमजोर रहँदै गर्दा अन्तरिम सरकारले शक्ति केन्द्रीकरण र असंवैधानिक हस्तक्षेपका संकेत देखाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्ष ओलीका अनुसार “सरकार नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र शान्ति सुरक्षामाथि गैरजिम्मेवार रूपमा हस्तक्षेप गर्दैछ,” र यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा पार्ने खतरा छ। अन्तरिम सरकारले आफूमाथि विभिन्न संयन्त्रमार्फत थ्रेट आएको कुरा सरकारलाई सुनाउँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै ओली प्रश्न गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइड कार्यक्रममा बताएका विचारहरू केवल उनको व्यक्तिगत रक्षा नभई राजनीतिक प्रणालीमाथि देखिएको असन्तुष्टिको दर्पणजस्तै छन्। उनका भनाइअनुसार, अन्तरिम सरकारले “विपक्षी नेताहरूमाथि भय र द्वेषका कारण” शासनको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिँदैछ। उनले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई “संविधान र कानुनभन्दा माथि ठान्ने” प्रवृत्तिको आरोप लगाउँदै भने, “अहिले नागरिक स्वतन्त्रता खतरा भोग्दैछ। प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहेको छ, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका नाममा असहमत आवाजमाथि कारबाही भइरहेका छन्।”
विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीको अभिव्यक्ति केवल आत्मरक्षा नभई शासन संरचनामा देखिएको राजनीतिक प्रतिशोधको चेतावनी हो। अन्तरिम सरकारको कानुनी वैधता र राजनीतिक उत्तरदायित्व अझै अस्पष्ट हुँदा राज्य संयन्त्रमा एक किसिमको “सत्तामोह र असुरक्षा” देखा परेको बुझिन्छ। ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक आक्रोशको परिणाम नभई “राजनीतिक रूपमा नियोजित हिंसात्मक अभियान” को रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार, प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्नेमा “घुसपैठ र बाह्य हस्तक्षेपले” परिस्थितिलाई विध्वंसतिर डोर्यायो।
अन्तरिम सरकार र सेना–राष्ट्रपतिबीचको असंवैधानिक सहकार्य
ओलीको आरोप अनुसार, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा “असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक परम्पराविरुद्ध” थियो। उनले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेर “सेनाको सिफारिसमा निर्णय लिएको” आरोप लगाए। उनी भन्छन्, “राजनीति दलहरूलाई बेवास्ता गरेर संविधानबाहिरको बाटो हिँडियो। यो ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ होइन, ‘अराजकताको वैधीकरण’ हो।”
लोकतन्त्रको भविष्य र आगामी निर्वाचनको चुनौती : ओलीले फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनप्रति पनि शंका व्यक्त गर्दै भने, “अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक विधिबाट होइन, नियन्त्रण र दमनको माध्यमबाट चुनावी वातावरण बनाउन खोज्दैछ।” यदि वर्तमान सत्ताले “मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगरी” अगाडि बढ्ने हो भने, निर्वाचन पनि “सत्ताको वैधीकरणको औजार” बन्न सक्ने खतरा विश्लेषकहरू देख्छन्। ओलीले भने, “सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण छैन भने चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन।”
अध्यक्ष ओलीको सम्पूर्ण अभिव्यक्ति दुई तहमा बुझ्न सकिन्छ—पहिलो, उनी आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र छविमाथि परेको आक्रमणबाट बच्न खोजिरहेका छन्। दोस्रो, उनले अन्तरिम सरकारले संविधानको मर्म र नागरिक अधिकारमाथि गरेको हस्तक्षेपलाई सार्वजनिक गर्न खोजिरहेका छन्। तर, घटनाक्रमको वस्तुगत सन्दर्भमा हेर्दा ओली र उनको पार्टी पनि सत्ताको द्वन्द्वमा समान रूपमा संलग्न देखिन्छन्। जेनजी आन्दलनमा जेनजी युवाहरुको मृत्यु, असंवैधानिक सत्ता रूपान्तरण र दमनकारी नीतिहरू—यी सबैले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएका छन्। लोकतन्त्र केवल शासनको नाम होइन, जिम्मेवारीको अभ्यास को अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष छ ।
