काठमाडौं । देशको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको निर्णायक क्षणमा उभिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय फेरि विवादमा तानिएको छ। पत्रकारको सामान्य जिज्ञासामा उनले दिएको जवाफ — “भएको भई छ नि” — केवल शब्द होइन, वर्तमान शासन शैलीको लापरवाही र राजनीतिक उत्तरदायित्वप्रतिको बेवास्ताको प्रतीक बनेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने चर्चा सुरु भएको महिना बितिसक्दा पनि नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक भएको छैन। विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा समावेश गर्ने भन्दै गरिएको वाचा अहिलेसम्म “कागजमै सीमित” छ। सरकारी स्रोतका अनुसार, जेन–जी तर्फबाट आएका नामहरूमा विवाद र आन्तरिक असहमतिको कारण प्रधानमन्त्री स्वयं “दुविधा र दबाबबीच फसेकी” छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र जेन–जी समूहबीच दुई पटक वार्ता तय भए पनि दुवै पटक असफल भए। पहिलो पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य कारण उपस्थित हुन सकेनन्, दोस्रो पटक “आराम आवश्यक” भन्दै वार्ता स्थगित गरियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय नै ओझेलमा परेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — “प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता सैद्धान्तिक सहमति होइन, समय कटाइ र शक्ति सन्तुलन जोगाउने हो।” सिंहदरबारभित्रका स्रोतहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले जेन–जी आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई ‘साझा नाम दिनुस्’ भनेकी छन्, तर समूहभित्र नै नेतृत्व विवादले प्रक्रिया थाती छ। आज सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै असन्तुष्टि झल्काइन्। पत्रकारले सोधे — “प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रिपरिषद् कहिले विस्तार हुन्छ?” उनको छोटो र तिक्त जवाफ थियो — “भएको भईछ नि।”
यो उत्तरले तत्काल उपस्थित पत्रकारहरू मात्र होइन, व्यापक रूपमा जनमतमा पनि आलोचना पैदा गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ — “प्रधानमन्त्रीको शासनशैली ‘जवाफदेहिता’ होइन, ‘झर्कोपन’मा सीमित भइरहेको छ।”
आलोचना : ‘उत्तरदायित्वको भाषा होइन, निराशाको संकेत’
राजनीतिक विश्लेषक रमेश ढुंगानाको भनाइमा, “प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले शासनप्रति असावधानी र जनप्रतिको सम्मानको कमी प्रकट गर्छ। जनताको प्रश्नलाई व्यङ्ग्य ठान्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको विपरीत हो।”
सत्तासाझेदारहरूमध्येका केही नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई “संवेदनशील समयमा असंवेदनशील प्रतिक्रिया” भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री थप्ने विषयमा “बोल्नुभन्दा बढी नबोल्ने” नीति अख्तियार गरेकी देखिन्छ। तर, लामो समयसम्मको अस्थिरता, जेन–जी आन्दोलनको दबाब र जनतामा बढ्दो निराशाको बीचमा यो मौनता अब राजनीतिक बोझ बन्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीको “भएको भईछ नि” भन्ने वाक्य, नेपालको संक्रमणकालीन शासनको एउटा रूपक बनेको छ — जहाँ निर्णय घोषणा हुँदै गर्छ, कार्यान्वयन भने ‘भएको भईछ’ भन्ने भरमा रोकिएर बस्छ।
