काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भदौ २३ र २४ का दिनहरू अहिले “लोकतान्त्रिक युगको सबैभन्दा भयावह क्षण” का रूपमा दर्ज भइरहेका छन्। राजधानीदेखि दर्जनौँ जिल्लासम्म फैलिएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र हिंसाले देशलाई केवल दङ्गामै होइन, संवैधानिक स्थायित्व र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्नमा उभ्याएको छ। तीन प्रमुख दल — नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) — सबैले फरक दृष्टिकोणबाट प्रतिक्रिया दिए पनि, एक साझा निष्कर्षमा पुगेका छन् । जेन–जी आन्दोलन योजनाबद्ध थियो, यसले राज्य संरचना ध्वस्त पा¥यो, र निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही अपरिहार्य रहेको प्रमूख लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक पार्टीहरुले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू : समान चिन्ता, फरक स्वर
कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दृष्टि : लोकतन्त्रमाथिको प्रहार
नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अनुसार, भदौ २४ को दिन नेपालको इतिहासमै “सबैभन्दा भयावह” क्षण थियो। उनी भन्छन् —“सरकारी र न्यायिक संरचनामाथि भएको योजनाबद्ध आक्रमण केवल सम्पत्तिमाथि होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार हो।”
देउवाले पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिँदै राजनीतिक अस्थिरताको जिम्मेवारी साझा रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले घटनालाई पूर्वनियोजित हिंस्रक राजनीतिक प्रयोगको रूपमा व्याख्या गर्दै स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरे।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको दृष्टि : घुसपैठ र घृणित दमन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन–जी आन्दोलनको मूल स्वरूपलाई वैचारिक मान्दै त्यसमा “अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ” भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार “आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहार र आगजनी जेन–जी युवाहरूको होइन, आन्दोलन भित्र घुसेका असामाजिक शक्तिहरूको काम हो।” प्रचण्डले घटनालाई ‘बर्बर दमन’ भन्दै न्यायिक छानबिनको माग गरे। उनका अनुसार यो आन्दोलनले उठाएका मुद्दा — प्रत्यक्ष कार्यकारी, सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण — स्वस्थ लोकतन्त्रका माग हुन्, तर ती मुद्दा हिंसामा रूपान्तरण हुनु “षड्यन्त्रपूर्ण” थियो।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको दृष्टि : विदेशी प्रभावसहितको कलर रिभोल्युसन
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३–२४ का घटनालाई “राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्रमाथिको नियोजित आक्रमण” भनेका छन्।
उनका शब्दमा — “यो केवल सामाजिक सञ्जाल र सुशासनको आन्दोलन थिएन, यो नेपाली संस्करणको कलर रिभोल्युसन थियो।” ओलीले सरकार र सुरक्षा संयन्त्र दुवैको भूमिका प्रश्न गर्दै भने —“गोली चलाउने आदेश प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन। १९ युवाको हत्या केवल सुरक्षा त्रुटि होइन, यसमा गहिरो षड्यन्त्र छ।” उनले घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई “पक्षपाती र अविश्वसनीय” ठहर गर्दै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न माग गरे।
विश्लेषण : एउटै संकट, तीन राजनीतिक व्याख्या
राजनीतिक विश्लेषकहरूका दृष्टिमा यी तीनै दलका धारणा भिन्न भए पनि मूल बिन्दु एउटै छ —
नेपाल अहिले केवल राजनीतिक संकटमा होइन, संविधान र शासन क्षमतामाथिको विश्वास संकटमा छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्य संयन्त्रमाथि भएको आक्रमणलाई संविधानको आत्मामाथिको चोट ठान्छन्। उनको रणनीति सत्ता–संरक्षण होइन, संस्थागत स्थायित्व पुनःस्थापना हो।
यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले घटनालाई नयाँ पुस्ताको असन्तुष्ट आवाज कब्जा गर्न खोज्ने स्वार्थी गुटहरूको खेलका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनको चिन्ता लोकतन्त्रभन्दा बढी, सांघिकता र सामाजिक न्यायको माग हिंसामा बिग्रिएको हो।
यस्तै एमाले अध्यक्ष तथा त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टि – राष्ट्रियता ,स्वाधिन्ता,र लोकतन्त्र तथा संविधानमाथि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपको संकेत
ओलीको विश्लेषण राजनीतिकभन्दा पनि भूराजनीतिक चेतावनी हो। उनको बुझाइमा, यो आन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय नीति परिवर्तन गराउने बाह्य प्रयास थियो। भदौ २३–२४ का घटनाले राज्यको तीन प्रमुख खम्बा — राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र जनविश्वास — सबैलाई कमजोर बनाएको छ। तर नेपालका प्रमूख तीन राजनीतिक दलहरुले नेपालको स्वाधिन्ता,राष्ट्रिय अखण्डता,लोकतान्त्रिक तथा संविधानको रक्षाका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एक भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
१७ जनाको मृत्यु, सयौँ घाइते, १६ सयभन्दा बढी सार्वजनिक संरचनाको नोक्सानी र १४ हजार कैदीको भागाभागले राज्य प्रशासनको नियन्त्रण क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धेरै विश्लेषकहरू भन्छन् —“यो केवल सडक आन्दोलन थिएन, यो राज्यको संवैधानिक क्षमता परीक्षण गर्ने क्षण थियो।”
साझा निष्कर्ष र आगामी चुनौती
तीन दलका कथनबाट स्पष्ट हुन्छ —जेन–जी आन्दोलन स्वतःस्फूर्त नभई योजनाबद्ध घटनाक्रम थियो। घटनामा राजनीतिक, आर्थिक र सम्भवतः बाह्य तत्त्वहरूको संलग्नता ,छानबिन निष्पक्ष र न्यायिक हुनुपर्ने र दोषीहरूलाई दण्ड दिनैपर्छ। यस्तै उनीहरुले देशलाई पुनः स्थायित्व र एकताको बाटोमा फर्काउन राजनीतिक संवाद अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सम्पादकीय निष्कर्ष
नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्वको मोडमा उभिएको छ।
जेन–जी पुस्ताले उठाएका सवालहरू — पारदर्शिता, सुशासन र अवसरको न्याय — वैध छन्, तर हिंसाको बाटोले त्यो उद्देश्य ध्वस्त बनायो। अब प्रश्न आन्दोलनको होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्वको हो।तीन दलका आ–आफ्ना व्याख्या भिन्न भए पनि उनीहरू एउटै सहमतिमा छन् — “देशको पुनर्निर्माण न्याय, संवाद र एकताबाट मात्रै सम्भव छ।”
भदौ २४ केवल हिंसाको कथा होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो —
र त्यो परीक्षा अहिले पनि जारी छ।
