काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक हलचलबीच प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कार्यभार सम्हालेको १० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनले सहिद घोषणा, राहत वितरण, शोक दिवस, र केही मन्त्री नियुक्तिसम्मका कदम चालेकी छन् । तर, सरकार अझै पूर्णतामा पुग्न सकेको छैन भने जाँचबुझ आयोगसमेत गठन हुन सकेको छैन ।
भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भएकी कार्कीले प्रारम्भिक दिनमै आन्दोलनमा घाइते भएका युवालाई अस्पताल पुगेर अवस्था बुझिन् । त्यसपछि उनले तीन मन्त्री नियुक्त गरिन्—कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, ओमप्रकाश अर्याल गृह तथा कानून, र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीमा ।
भदौ ३० गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्दै प्रतिपरिवार १५ लाख राहत दिने निर्णय गर्यो । त्यस्तै असोज १ गतेलाई शोक दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने र आन्दोलनमा ध्वस्त भएका संरचनाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम राखियो । असोज २ मा प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरिन् भने संविधान दिवसमा सरकारले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।
तर, आन्दोलनको क्षति छानबिन गर्नुपर्ने न्यायिक आयोग अझै बनेको छैन । आगजनी र तोडफोडका प्रमाणहरू नष्ट हुँदै गएको आरोप बढ्दैछ । आलोचकहरू भन्छन्—सरकार ढिला–ढालले अघि बढेमा दोषी पहिचान र कारबाही सम्भव नहुने खतरा छ ।
कार्की सरकारलाई अगाडि अझै गाह्रो चुनौतीहरू छन् । पहिलो—फागुन २१ गतेसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु, दोस्रो—भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु, तेस्रो—जनधनको क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्नु । यस्तै, सुरक्षामैत्री नियुक्तिहरू परिवर्तन नगरेसम्म प्रमाण मेटिने आशंका कायम रहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
दस दिनमा देखिएका पहलले आन्दोलन शान्त पार्ने संकेत दिएको भए पनि, बाँकी दिनमा कार्की सरकारले कस्तो गतिमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न अझै ठूला छ ।
