काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको आचरणबारे उठेका प्रश्नप्रति आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्दै भने, “आचरण विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई हटाउने विषयमा जनजाति महिलालाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न आवश्यक छैन।” सांसद भट्टराईले उपसभामुख रानाले गरेको विदेश भ्रमण र सभामुखको स्वीकृतिबारे प्रश्न उठाउँदै आचार संहितासँग सम्बन्धित स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार, संविधानको धारा ९१ ले सभामुख वा उपसभामुखको आचरणबारे प्रश्न उठेपछि दुई तिहाइ मतले हटाउन सकिने प्रावधान राखेको छ।
भट्टराईले थप स्पष्ट पारे, “उपसभामुखलाई हटाउने विषय संवैधानिक परिषद्को अनुमतिमा सीमित छैन। उहाँले पत्र लेख्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा हो। उपसभामुख भएपछि उहाँसँग सम्पूर्ण संसद र मुलुक जोडिन्छ।” सांसद भट्टराईले उपसभामुख रानाको विदेश भ्रमणमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले बताए अनुसार राना उपसभामुख भएपछि १७ पटक विदेश भ्रमणमा गएकी छन्, जसमा केवल ७ पटक मात्र सभामुखको स्वीकृति लिइएको थियो। १० पटकको भ्रमणमा स्वीकृति नलिनु आचरणअनुरूप हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
भट्टराईले जनजाति महिला भन्दै राजनीतिक इमोशनल ब्ल्याकमेल आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै भने, “राना हटेपछि दलित महिला, मधेसी महिला र अन्य जनजाति महिलाहरू आउन सक्ने अवस्था छ। जनजातिको कुरा गर्ने माननीयहरूले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा मत हाल्नुभएन, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपतिमा मत दिनुभएन।” सांसद भट्टराईको अभिव्यक्तिले उपसभामुख राना मगरको आचरण र संसद्मा अनुशासनको विषयमा नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ।
