काठमाडौं । बागमती प्रदेशको सत्ताको केन्द्रमा अहिले स्पष्ट बहुमत र संवैधानिक व्याख्याबीचको द्वन्द्व चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ २२ मतसहित निर्वाचित भएपछि बहादुर सिंह लामाको मुख्यमन्त्री पद थप विवादमा तानिएको छ। लामाले पराजय स्वीकारेपनि मुख्यमन्त्री पद नछोड्ने अडान लिँदा अब बागमती प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलता थपिएको छ। लामाले अडान राखेपनि मुख्यमन्त्री बाँनियाँ नै निर्वाचित हुने पक्का छ । लामाले राजनैतिक प्रतिप्रर्धालाई रोचक बनाउन विभिन्न अडान राखेपनि उनी विवादित र अल्पमतमा परिसकेका छन् । प्रदेश सरकारमा विवाद भइरहेको बेला नै तीन जना मन्त्री नियुक्ति गरेपछि उनी झन विवादमा परेका हुन् । लामाले पूर्व सहमति अनुसार अघि नबढी मनलाग्दी ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गरेको र प्रदेश सरकारमा पार्दर्शी नेतृत्व जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ ।
पार्टी भित्रकै प्रतिस्पर्धी बानियाँसँग १४ मतमै सीमित भएका लामाले संविधानको धारा १६८(९) लाई आधार बनाउँदै आफू मुख्यमन्त्री पदमा बस्न योग्य रहेको दाबी गरेका छन्। “दलको नेता हुनु अनिवार्य छैन, सरकार संविधानअनुसार बनेको हो,” लामाको भनाइ छ। उनी संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दाबी गर्दै स्थायित्वका पक्षमा आफू उभिएको बताउँछन्।
यस्तै संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि बानियाँले कडा सन्देश दिँदै लामाले इमानदारीपूर्वक राजीनामा नदिए प्रक्रियाबाट हटाइने बताएका छन्। “उहाँले दलको नेता गुमाइसक्नु भएको छ। गठबन्धनको आधारमा बन्नुभएको सरकार अब वैधानिक रूपमा संकटमा छ,” बानियाँले भने। उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सहज बिदाइ गरिने चेतावनी पनि दिए। संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका बाँनियाले बिहीबार मध्याह्न १ः०० बजे प्रदेश प्रमूख कार्यालयबाट सपथ लिनेछन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे पनि एमालेको आपत्तिपछि उनीहरूको शपथ स्थगित भएको छ। गठबन्धनभित्रको मतभेद र संवैधानिक व्याख्याले सरकार विस्तार अवरुद्ध भएको छ। अबको समीकरणले बागमतीको सत्ता सन्तुलन कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्नेमा राजनीतिक वृत्तको निगाह केन्द्रित छ।
इन्द्र बानियाँको जितले बागमती कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ। तर नेतृत्व परिवर्तनपछि उत्पन्न संवैधानिक अस्पष्टता र लामाको अडानले अबको दिनहरूमा राजनीतिक गतिशीलता र दलहरूको व्यवहार कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण रहनेछ। यो लडाइँ अब राजनीतिक मात्र होइन, नैतिकता र संविधानको व्याख्या कसले कसरी गर्छ भन्ने कुरामाथि निर्भर छ।
