काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले आफ्ना कमजोरीहरू खुलेर स्वीकार गर्दै जनतामा निराशाको सट्टा आशा र विश्वास जगाउनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौं शाखाको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति खड्काले दलहरूभित्र आत्मसमीक्षाको गहिरो आवश्यकता रहेको औँल्याए। “हामीले गरेका गल्तीहरू स्वीकार्नुपर्छ, तर ती गल्तीहरू दोहोरिनु हुँदैन,” उनले भने, “अहिले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन, जनताको असन्तुष्टिलाई चिनेर समाधान दिने बेला आएको हो।”
उनका अनुसार हाल जनतामा निराशा होइन, राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि रहेको छ, र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
कार्यक्रममा उनले प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा नागरिक समाज र अभियन्ता कृष्ण पहाडीको भूमिकाको प्रशंसा गरे। साथै, राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाजबाट उठेका आवाज र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
उपसभापति खड्काले हाल संसदमा रहेका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि पनि धारणा राखे। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको “कुलिङ अफ पिरियड” तथा भू-स्वामित्व सम्बन्धी विधेयकबारे दलहरूबीच गहिरो छलफल र स्पष्ट सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “भूमि विधेयकले नयाँ वन फडानी होइन, वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तर लालपुर्जा नभएका अव्यवस्थित बासिन्दालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।”
भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन देशको विकासका प्रमुख बाधक भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै दलहरूलाई एकजुट भएर त्यसको अन्त्य गर्न आह्वान गरे। “देशको समुन्नति रोकिएको छ भने त्यो भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण हो। यसविरुद्ध सबै दलको साझा प्रयास जरुरी छ,” उनले स्पष्ट पारे।
उनले दलहरू सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्रको प्रवृत्तिले जनतामा भ्रम पैदा गरेको भन्दै यस्तो अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “यस्ता प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर बनाउँछ,” उनले चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखको उपस्थिति थियो। सभाले नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र नागरिक अधिकारका विषयमा गम्भीर बहसको मञ्च प्रदान गरेको थियो।
