काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम बिहीबार विधेयक फिर्ता गरिएको हो। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संशोधन विधेयक संविधानको मर्म, भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्यासको प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै फिर्ता गरिएको हो।
गत असार ३१ गते दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष आएको विधेयक अहिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फर्किएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलको यो कदमले संसदको निर्णयमाथि गहिरो सन्देश दिएको छ भने विधेयकको सन्दर्भमा पुनः बहसको सम्भावना समेत खोलेको छ। संवैधानिक अंगको गठन प्रक्रिया र सन्तुलन कायम राख्न गरिने कानुनी परिवर्तन संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयलाई धेरैले विवेकपूर्ण भनिरहेका छन्।
अब प्रतिनिधिसभाले पुनः छलफल गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने हो वा संशोधनसहित पुनः पेस गर्ने हो भन्ने विषय संसदको आगामी निर्णयमा निर्भर रहनेछ।
